My Revolution of PARTs

First Published: March 5, 2022 | Last Updated:March 5, 2022 एक सबसे बड़े बहुपक्षीय पर्यावरण सौदे में, 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण संकट को समाप्त करने के लिए “वैश्विक प्लास्टिक संधि” नामक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य बिंदु  केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UN Environment Assembly – UNEA) की बैठक में पहली संधि पर प्रस्ताव पारित किया गया। पहली संधि 1950 के दशक में प्लास्टिक युग के बढ़ने के बाद से उत्पादित 9 बिलियन टन प्लास्टिक से सीधे निपटने का प्रयास करती है। विचार  इस बैठक के दौरान, दो प्रतिस्पर्धी विचारों को सामने रखा गया: एक विचार पेरू और रवांडा के नेतृत्व में है। इसमें उत्पादन, खपत और निपटान से लेकर प्लास्टिक के जीवन चक्र के सभी चरणों को शामिल किया गया है। दूसरे विचार ने महासागरों में प्लास्टिक पर ध्यान केंद्रित किया। इसका नेतृत्व जापान ने किया था। क्या यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है? इस संधि के तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। संधि यह भी स्वीकार करती है कि निम्न-आय वाले देशों को...

First Published: January 23, 2022 | Last Updated:January 23, 2022 केंद्र सरकार ने हाल ही में कर्नाटक के मंगलुरु  के गंजिमट में एक प्लास्टिक पार्क बनाने की मंजूरी दी है। यह पार्क 62.77 करोड़ रुपये में बनाया जाएगा। इसे कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (Karnataka Industrial Areas Development Board – KIADB) की भूमि में बनाया जाना है। फंड आवंटन 62.77 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत में से केंद्र सरकार 50% यानी 31.38 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी देगी। शेष 50% राशि KIADB द्वारा वहन की जाएगी। इस परियोजना को लागू करने के लिए KIADBअपने दायरे में एक विशेष प्रयोजन वाहन बनाएगा।  प्लास्टिक पार्क यह पार्क स्थानीय युवाओं के लिए सैकड़ों रोजगार पैदा करेगा। इस पार्क में पॉली प्रोपलीन यूनिट लगाई जाएगी। यह इकाई पार्क के अंदर पॉलीमर और प्लास्टिक इकाइयों को कच्चा माल उपलब्ध कराएगी।  साथ ही, पार्क परिवहन लागत को कम करने में मदद करेगा। ऐसा इसलिए है, क्योंकि पार्क के भीतर 32 कंपनियां स्थापित की जाएँगी। इसमें अन्य जिलों के उद्यमी भी शामिल हैं। इस पार्क में एडमिन बिल्डिंग,...