My Revolution of PARTs

First Published: April 20, 2022 | Last Updated:April 20, 2022 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। ये प्रस्ताव और परिवर्तन दो कार्यालय ज्ञापनों और दो अधिसूचनाओं के रूप में आए जो 11 से 12 अप्रैल 2022 के बीच जारी किए गए। मुख्य बिंदु  39 प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (environmental clearance ) अनिवार्य है। विकासात्मक परियोजनाओं में जल विद्युत, खनन, ताप विद्युत आदि शामिल हैं। 2006 में जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) अधिसूचना द्वारा मंजूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है। रणनीतिक राजमार्गों की छूट में प्रस्तावित बदलाव 11 अप्रैल 2022 को जारी अपनी मसौदा अधिसूचना में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर में राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया से छूट देने का प्रस्ताव दिया था जो भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि परियोजना के प्रस्तावकों को पर्यावरण क...

First Published: April 2, 2022 | Last Updated:April 2, 2022 केंद्र सरकार ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम (Armed Forces Special Powers Act – AFSPA) के तहत क्षेत्रों को कम करने की घोषणा की है। इससे प्रभावित राज्य असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर हैं। मुख्य बिंदु  देश के सभी संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से वर्ष 1958 में AFSPA अधिनियमित किया गया था। AFSPA कानून के तहत, सशस्त्र बलों को उन राज्यों में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले किसी भी साधन का उपयोग करने की अनुमति है, जहां AFSPA लागू है। AFSPA के तहत, सशस्त्र बल उन संरचनाओं को नष्ट कर सकते हैं जिनका उपयोग ठिकाने, प्रशिक्षण शिविर या लॉन्च पैड के रूप में किया जा रहा है और बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। अफस्पा में बदलाव असम  असम में, 23 जिलों से AFSPA हटा दिया जाएगा जबकि एक जिले में इसे आंशिक रूप से लागू किया जाएगा। मणिपुर  मणिपुर राज्य में, 6 जिलों के 15 पुलिस थानों से, AFSPA क्...

First Published: February 11, 2022 | Last Updated:February 11, 2022 10 फरवरी, 2022 को RBI की मौद्रिक नीति समिति (Monetary Policy Committee – MPC) ने प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। इसने केंद्रीय बजट 2022 के बाद अपनी पहली नीति में समायोजन का रुख बरकरार रखा। मुख्य बिंदु  यह लगातार दसवीं बार है जब MPC ने यथास्थिति बनाए रखी है। तीन दिवसीय MPC बैठक 8 फरवरी को शुरू हुई और 10 फरवरी को समाप्त हुई। MPC का अहम फैसला MPC ने रेपो दर के साथ-साथ रिवर्स रेपो दर को क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तित रखा है। यह उच्च मुद्रास्फीति की पृष्ठभूमि में ‘समायोज्य’ रुख के साथ जारी रहा। RBI ने वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्तीय वर्ष 2022 में 9.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि अर्थव्यवस्था को महामारी पूर्व स्तर से ऊपर ले जाएगी। वित्त वर्ष 2022 के लिए CPI मुद्रास्फीति पूर्वानुमान 5.3% रखा गया है। वित्त वर्ष 22 में चालू खाता घाटा जीडीपी के 2 प्रतिशत से नीचे था। इसने ई-वाउचर की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपय...

First Published: January 21, 2022 | Last Updated:January 21, 2022 भारत सरकार ने हाल ही में IAS अधिकारियों की नियुक्ति के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है।  बदलाव की ज़रुरत क्यों पड़ी? यह बदलाव भारत सरकार की ओर से कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। मंत्रालय ने कहा है कि राज्य केंद्रीय रूप से नियुक्त होने के लिए पर्याप्त संख्या में अधिकारी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व (central deputation reserve) में योगदान करना अनिवार्य है। इस वजह से केंद्र में अधिकारियों की कमी है। वर्तमान में अधिकारियों की नियुक्ति कैसे होती है? IAS अधिकारियों की नियुक्ति IAS नियम – 1954 के आधार पर की जाती है। नियम (6) में कहा गया है कि एक IAS अधिकारी को केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य संघ या व्यक्तियों या कंपनी के निकाय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। निकाय या संघ का पर्याप्त या पूर्ण स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास होगा। क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? भारत सरकार ने नियम (6) में संशोधन करने का प्रस्ताव ...