My Revolution of PARTs

First Published: April 29, 2022 | Last Updated:April 29, 2022 केंद्र सरकार ने घोषणा की कि इस साल के खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) की दर, वर्ष 2021 के लिए 57,150 करोड़ रुपये के मुकाबले, अप्रैल से सितंबर 2022 तक बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। मुख्य बिंदु  सब्सिडी में यह वृद्धि किसानों को डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और अन्य गैर-यूरिया पोषक तत्वों की वैश्विक मूल्य वृद्धि से बचाएगी। ये मिट्टी के पोषक तत्व ज्यादातर आयात किए जाते हैं। 2021 में, NBS सब्सिडी में रबी सीजन के लिए 28,655 करोड़ रुपये और खरीफ सीजन के लिए 28,495 करोड़ रुपये शामिल थे। 2020-21 में, सरकार को DAP सब्सिडी में भी भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी थी क्योंकि आयातित उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई थी। NBS की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। भारत के उर्वरक सब्सिडी खर्च में वृद्धि खरीफ सीजन के लिए NBS दरों में वृद्धि के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में LNG और यूरिया की ऊंची कीमतों के कारण यूरिया सब्सिडी मे...

First Published: March 31, 2022 | Last Updated:March 31, 2022 केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नई मजदूरी दरें अधिसूचित की गई हैं। मुख्य बिंदु  34 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों में से 21 को 5% से कम की बढ़ोतरी मिली है। 10 राज्यों को 5% की बढ़ोतरी दी गई है। मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। मजदूरी दरों में यह बदलाव ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया है। इन संशोधित दरों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005, धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचित किया गया है। 1 अप्रैल से यह बदलाव लागू होंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-कृषि श्रम (Consumer Price Index-Agriculture Labour) में देखे गए परिवर्तनों के अनुसार, जो ग्रामीण क्षेत्रों की मुद्रास्फीति दर को दर्शाता है, के द्वारा  मनरेगा मजदूरी निश्चित की जाती है। दरों में परिवर्तन गोवा ने सबसे अधिक 7.14% की वृद्धि के साथ 2022-23 में मजदूरी दर 315 रुपये प्रति दिन तय की...