My Revolution of PARTs

First Published: June 9, 2022 | Last Updated:June 9, 2022 6 जून, 2022 को, रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने घरेलू उद्योगों से 76,390 करोड़ रुपये के सैन्य उपकरण प्लेटफॉर्म की खरीद को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु इन खरीद प्रस्तावों को DAC ने मंजूरी दे दी, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। DAC ने भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के कोरवेट की खरीद को भी मंजूरी दी। इसे 36,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है। DAC ने स्वदेशीकरण को बढ़ाने पर ध्यान देने के साथ हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) द्वारा Su-30 MKI एयरो-इंजन और डोर्नियर विमान के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। भारतीय सेना के लिए खरीद DAC ने भारतीय सेना के लिए रफ टेरेन फोर्क लिफ्ट ट्रक (RTFLTs) की खरीद के लिए मंजूरी दी। पहिएदार बख्तरबंद लड़ाकू वाहन (Wh AFVs), ब्रिज बिछाने वाले टैंक (BLTs), और वेपन लोकेटिंग रडार (WLRs) को भी घरेलू स्रोतों के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। स्वदेशी डिजाइन और विकास पर जोर दिया गया है। डिजिटल तटरक्षक परियोजना रक्षा में डिजिटल ...

First Published: June 9, 2022 | Last Updated:June 9, 2022 महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव बोर्ड (MSBWL) ने हाल ही में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन और पर्यावरण संरक्षण आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु इन संरक्षित क्षेत्रों का क्षेत्रफल लगभग 1,000 वर्ग किमी होगा। इसमें 692.74 वर्ग किमी का क्षेत्र संरक्षण भंडार (conservation reserves) के लिए होगा जबकि 303 वर्ग किमी का क्षेत्र वन्यजीव अभयारण्यों के लिए होगा। निम्नलिखित संरक्षण भंडारों की अधिसूचना के लिए स्वीकृति दी गई: धुले में चिवतीबावरी और अललदारी नासिको में कलवान, मुरगड, त्र्यंबकेश्वर और इगतपुरी रायगढ़ जिले में रायगढ़ और रोहा पुणे में भोर सतारा में दारे खुर्द कोल्हापुर में मसाई पठार  नागपुर में मोगरकासा। इस मंजूरी से राज्य को 3 नए वन्यजीव अभ्यारण्य भी मिलेंगे: लोनार वन्यजीव अभयारण्य का विस्तार गढ़चिरौली में कोलामार्का- यह क्षेत्र वामपंथी चरमपंथियों की उपस्थिति से प्रभावित है। इसने एशियाई जंगली भैंसों को खतरे में डाल दिया है। ...

First Published: April 20, 2022 | Last Updated:April 20, 2022 केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने परियोजना विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में कई बदलाव किए हैं। ये प्रस्ताव और परिवर्तन दो कार्यालय ज्ञापनों और दो अधिसूचनाओं के रूप में आए जो 11 से 12 अप्रैल 2022 के बीच जारी किए गए। मुख्य बिंदु  39 प्रकार की विकास परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी (environmental clearance ) अनिवार्य है। विकासात्मक परियोजनाओं में जल विद्युत, खनन, ताप विद्युत आदि शामिल हैं। 2006 में जारी पर्यावरण प्रभाव आकलन (Environmental Impact Assessment – EIA) अधिसूचना द्वारा मंजूरी प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार की गई है। रणनीतिक राजमार्गों की छूट में प्रस्तावित बदलाव 11 अप्रैल 2022 को जारी अपनी मसौदा अधिसूचना में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने देश भर में राजमार्ग परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया से छूट देने का प्रस्ताव दिया था जो भारत के रणनीतिक हितों के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि परियोजना के प्रस्तावकों को पर्यावरण क...

First Published: March 25, 2022 | Last Updated:March 25, 2022 पहली बार, रक्षा अधिग्रहण परिषद (Defence Acquisition Council – DAC) द्वारा Innovations for Defence Excellence (iDEX) स्टार्ट-अप्स से खरीद के लिए 380.43 करोड़ रुपये मूल्य की 14 वस्तुओं को मंजूरी दी गई है। भारतीय नौसेना, थल सेना और वायु सेना इन सभी सामानों की खरीद करेगी। मुख्य बिंदु  DAC द्वारा एक नई और सरल प्रक्रिया के लिए भी मंजूरी दी गई है ताकि MSMEs  और  iDEX स्टार्ट-अप से खरीद को फ़ास्ट ट्रैक किया जा सके। नई प्रक्रिया के अनुसार, खरीद चक्र 22 सप्ताह का होगा। मेक-II श्रेणी के तहत परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए DAC द्वारा स्वीकृति भी दी गई। इससे मेक-II परियोजनाओं में अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रोटोटाइप विकसित करने में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी। सशस्त्र बलों के लिए पूंजी अधिग्रहण के लिए स्वीकृति की आवश्यकता (Acceptance of Necessity – AoN) भी DAC द्वारा प्रदान की गई थी और यह राशि 8,357 करोड़ रुपये है। DAC के अनुसार, सशस्त्र बल अपनी सभी आवश्यक आवश्यकताओं क...

First Published: March 8, 2022 | Last Updated:March 8, 2022 सरकार ने 3,274.87 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (SSSY) और इसके घटकों को जारी रखने की मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु  इस योजना के तहत स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को वित्तीय लाभ और पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत पूरे देश में 23,566 लाभार्थी शामिल हैं। गृह मंत्रालय ने स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना को जारी रखने का प्रस्ताव तैयार किया है। पेंशन राशि को समय के साथ संशोधित किया गया है और अगस्त 2016 से महंगाई राहत भी दी जा रही है। स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana) यह स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों को पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार की एक योजना है। यह अनुदान केंद्रीय राजस्व से प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान के सम्मान के रूप में, यह योजना स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है। उनके निधन के बाद उनके पात्र आश्रितों को पेंशन दी जा...

First Published: March 5, 2022 | Last Updated:March 5, 2022 जम्मू-कश्मीर की परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जम्मू और कश्मीर के गांवों के निवासियों को स्थानीय सुरक्षा के लिए नामांकित किया जाएगा। सरकार नेvillage defence groups (VDG) के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु  VDG इसलिए  बनाए जाएंगे ताकि वे उन क्षेत्रों में खतरों का जवाब दे सकें जहां स्थानीय पुलिस की उपस्थिति कम है। प्रत्येक VDG में समान रैंक और वेतन वाले 8 से 10 सदस्य होंगे। 1 या 2 विशेष पुलिस अधिकारियों को VDG में शामिल करने की मौजूदा व्यवस्था को बंद कर दिया जाएगा। VDG कश्मीर घाटी के कुछ हिस्सों में भी काम करेंगे। क्या VDG एक नया कांसेप्ट है? जम्मू और कश्मीर में VDG काफी समय से काम कर रहे हैं। परन्तु उन्हें काफी समय से पैसे न दिया जाने के कारण लोगों ने VDG को छोड़ दिया। VDG से मिली खुफिया जानकारी की मदद से सुरक्षा बल बड़ी संख्या में आतंकियों का सफाया करने में सफल रहे हैं। 1990 के दशक में जब जम्मू-कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद अपने चरम पर था, तब VDG ने दूरदराज के इलाकों में लोगों ...

First Published: March 5, 2022 | Last Updated:March 5, 2022 एक सबसे बड़े बहुपक्षीय पर्यावरण सौदे में, 175 देशों ने प्लास्टिक प्रदूषण संकट को समाप्त करने के लिए “वैश्विक प्लास्टिक संधि” नामक एक कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक संधि पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य बिंदु  केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UN Environment Assembly – UNEA) की बैठक में पहली संधि पर प्रस्ताव पारित किया गया। पहली संधि 1950 के दशक में प्लास्टिक युग के बढ़ने के बाद से उत्पादित 9 बिलियन टन प्लास्टिक से सीधे निपटने का प्रयास करती है। विचार  इस बैठक के दौरान, दो प्रतिस्पर्धी विचारों को सामने रखा गया: एक विचार पेरू और रवांडा के नेतृत्व में है। इसमें उत्पादन, खपत और निपटान से लेकर प्लास्टिक के जीवन चक्र के सभी चरणों को शामिल किया गया है। दूसरे विचार ने महासागरों में प्लास्टिक पर ध्यान केंद्रित किया। इसका नेतृत्व जापान ने किया था। क्या यह संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी है? इस संधि के तत्व कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं। संधि यह भी स्वीकार करती है कि निम्न-आय वाले देशों को...

First Published: February 24, 2022 | Last Updated:February 24, 2022 राष्ट्रीय साधन-व-मेरिट छात्रवृत्ति योजना (National Means-cum-Merit Scholarship) की निरंतरता को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस योजना को 2025-26 तक पात्रता मानदंड में न्यूनतम परिवर्तन के साथ वर्तमान 1.5 लाख से 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय सीमा बढ़ाने के साथ अनुमोदित किया गया है। मुख्य बिंदु  इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है ताकि वे कक्षा 8 में बीच में न छूटें और अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित हों। इस योजना के तहत कक्षा 9 के उन सभी चयनित छात्रों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र 12,000 रुपये की 1,00,000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। मौद्रिक छात्रवृत्ति का नवीनीकरण और निरंतरता कक्षा 10 से 12 में भी किया जाता है ताकि छात्र सरकारी सहायता प्राप्त, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय स्कूलों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकें। वर्ष  2008-09  में यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसकी शुरुआत के बाद से इस योजना के तहत ...

First Published: February 17, 2022 | Last Updated:February 17, 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय और इसकी रिपोर्टिंग संरचनाओं की स्थापना को मंजूरी दी। G20 सचिवालय ( G20 Secretariat) G20 सचिवालय समग्र नीतिगत निर्णयों को लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए फोरम की भारत की आगामी अध्यक्षता को चलाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार होगा। इसकी स्थापना भारत की G20 अध्यक्षता के तकनीकी, सुरक्षा और लॉजिस्टिक पहलुओं से संबंधित कार्यों को संभालने के लिए की जा रही है। यह विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, और अन्य मंत्रालयों या विभागों और डोमेन ज्ञान विशेषज्ञों के कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा। यह सचिवालय फरवरी 2024 तक कार्य करेगा। सचिवालय का मार्गदर्शन कौन करेगा? G20 सचिवालय को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक शीर्ष समिति द्वारा निर्देशित किया जाएगा। इसमें वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और G20 शेरपा (वाणिज्य और उद्योग मंत्री) भी शामिल होंगे। यह भारत की G20 प्रेसीडें...

First Published: February 17, 2022 | Last Updated:February 17, 2022 केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट घोषणा 2021-22 के साथ संरेखित करने के लिए वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 की अवधि के लिए एक नई योजना New India Literacy Programme को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और आजीवन सीखने की सिफारिश की गई हैं। केंद्रीय बजट 2021-22, संसाधनों की बढ़ी हुई पहुंच को सक्षम करने के लिए घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है बल्कि अन्य घटकों को भी शामिल करना है जो 21वीं सदी के नागरिक के लिए आवश्यक हैं। इसमें वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा, परिवार कल्याण, स्थानीय रोजगार प्राप्त करने की दृष्टि से व्यावसायिक कौशल विकास, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तर सहित बुनियादी शिक्षा सहित महत्वपूर्ण जीवन कौशल शामिल हैं। इस योजना को कैसे लागू किया जायेगा इस योजना को ऑनला...

First Published: January 30, 2022 | Last Updated:January 30, 2022 भारत में दवा नियामक ने COVISHIELD और COVAXIN टीकों के लिए सशर्त बाजार की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि निजी अस्पताल भी टीके लगायेंगे। हालांकि, यह टीके खुदरा मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध नहीं होंगे। सशर्त बाजार प्राधिकरण ( conditional market authorisation) क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट वैक्सीन के COVISHIELD और भारत बायोटेक के COVAXIN को देश में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन (EUA) के तहत प्रशासित किया गया था। EUA का अर्थ है दवा का प्रतिबंधित उपयोग। यानि दवा का परिणाम अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। लेकिन महामारी जैसी अपरिहार्य स्थितियों के दौरान दवा का उपयोग किया जाएगा। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत सूचीबद्ध दो टीकों ने अब सुरक्षा और गुणवत्ता के उच्च मानकों को पूरा किया है। इस प्रकार उन्हें अब सशर्त बाजार प्राधिकरण (conditional market authorization) दिया जा रहा है। यह पूर्ण बाजार प्राधिकरण (full market authorization) नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय नियामक इस बारे में क्या कहते हैं? यूरोपीय संघ चिकित्सा ए...

First Published: January 12, 2022 | Last Updated:January 12, 2022 भारत सरकार ने हाल ही में LIC (जीवन बीमा निगम) में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम (Foreign Exchange Management Rules – FEMA) में संशोधन करके किया जायेगा। मुख्य बिंदु  DFS, DIPAM द्वारा DPIIT से परामर्श करने के बाद बीमा क्षेत्र में FDI में संशोधन करने की योजना बनाई जाएगी। DFS का अर्थ Department of Financial Services (वित्तीय सेवा विभाग) है। DIPAM का अर्थ Department of Investment and Public Asset Management (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) है और DPIIT का अर्थ Department for Promotion of Industry and Internal Trade (उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग) है। परिवर्तन फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन) नियमों में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। LIC में 20% FDI। परिवर्तन करने में चुनौतियां वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। हालाँकि, यह LIC पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका अपना क़ानून है। यानी...

भारत-फिजी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि में सहयोग के लिए समझौते को मंजूरी दी