My Revolution of PARTs

First Published: May 23, 2022 | Last Updated:May 23, 2022 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने माना कि GST परिषद की सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य (persuasive value) है और वे प्रकृति में बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246A (जो राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति देता है) संघ और राज्यों को “बराबर मानता है, इसलिए संसद और राज्य विधानसभाओं के पास माल और सेवा कर पर कानून बनाने की समान शक्तियाँ हैं। GST परिषद क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279-A) है जो वस्तु और सेवा कर (GST) से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। GST परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी भी बैठक को आयोजित करने के...

First Published: May 16, 2022 | Last Updated:May 16, 2022 सिक्किम 16 मई, 1975 को भारत संघ में शामिल हुआ था। तब से, हर साल 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस (Sikkim Statehood Day) मनाया जाता है। इतिहास 1950 में, भारत-सिक्किमीज़ संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके साथ, सिक्किम भारत का संरक्षित राज्य (protectorate) बन गया। सिक्किम पर 1975 तक नामग्याल वंश (Namgyal Dynasty) का शासन था। सिक्किम (Sikkim) सिक्किम 100% जैविक बनने वाला देश का पहला राज्य है। आज सिक्किम में सभी कृषि गतिविधियाँ कीटनाशकों और सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग के बिना की जाती हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान (Kanchenjunga National Park) एक विश्व धरोहर स्थल है जो सिक्किम में स्थित है। तीस्ता नदी (River Teesta) इस राज्य में बहने वाली प्रमुख नदी है। तीस्ता की सहायक नदियाँ ल्होनक (Lhonak), लाचुंग (Lachung) और तालुंग (Talung) हैं। तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। राज्य का दर्जा 1975 में सिक्किम के प्रधानमंत्री ने भारत से सिक्किम को भारत संघ में शामिल करने की अपील की। इसके बाद, भ...

First Published: May 10, 2022 | Last Updated:May 10, 2022 हाल ही में, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किए।  यह राज्यों को Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा ( PDRD ) अनुदान की सिफारिश किसने की? पंद्रहवां वित्त आयोग। Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान के लिए किन राज्यों की सिफारिश की गई थी? पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान के लिए जिन 14 राज्यों की सिफारिश की गई है, वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। राज्यों की योग्यता कैसे तय होती है? राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए पंद्रहवें आयोग द्वारा किया गया था। कितने Post Devolution Revenue ...

First Published: May 9, 2022 | Last Updated:May 9, 2022 मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर (India Solar Project Tracker) के अनुसार, राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने बड़े पैमाने पर 10 गीगावॉट के संचयी सौर प्रतिष्ठानों (cumulative large-scale solar installations) को पार किया है। राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? राजस्थान में कुल 32.5 GW स्थापित बिजली क्षमता है। राजस्थान की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना है? अक्षय ऊर्जा स्थापित बिजली क्षमता का 55% योगदान देती है। जबकि तापीय ऊर्जा का योगदान 43% है, और परमाणु ऊर्जा शेष 2% का योगदान करती है। सौर ऊर्जा का हिस्सा  राजस्थान में सौर प्रमुख स्रोत है, जो बिजली क्षमता मिश्रण का लगभग 36% और नवीकरणीय ऊर्जा का 64% हिस्सा है। मेरकॉम के इंडिया सोलर प्रोजेक्ट ट्रैकर के अनुसार, राजस्थान में 16 गीगावाट से अधिक सौर परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन हैं। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ क्या हैं? अनुकूल परिस्थितियाँ इस प्रकार हैं: राजस्थान भ...

First Published: April 20, 2022 | Last Updated:April 20, 2022 एल-रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई-गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी और सभी इंटरनेट-आधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी मदद करेगी। मुख्य बिंदु  यह नया सर्वर राजस्थान के भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर, जयपुर में इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन्ड नेम्स एंड नंबर्स (ICANN) के सहयोग से स्थापित किया गया है। सर्वर का उपयोग इस नए स्थापित रूट सर्वर के साथ, डोमेन नेम सिस्टम के लिए, राज्य अब किसी रूट सर्वर पर निर्भर नहीं रहेगा। अब यदि पूरे भारत या एशिया में किसी भी प्राकृतिक आपदा या तकनीकी गड़बड़ी के कारण इंटरनेट कनेक्टिविटी में कोई समस्या आती है, तो राजस्थान राज्य बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का उपयोग कर सकेगा। साथ ही, यह सर्वर यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य को हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिले। नया र...

First Published: April 14, 2022 | Last Updated:April 14, 2022 नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा व जलवायु सूचकांक (State Energy and Climate Index) लॉन्च किया है। यह अपनी तरह का पहला सूचकांक है जिसका उद्देश्य भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऊर्जा और जलवायु क्षेत्र में किए गए प्रयासों को ट्रैक करना है। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के संबंध में देश के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इस सूचकांक के मापदंडों को तैयार किया गया है। मुख्य बिंदु  इस सूचकांक ने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ऊर्जा खपत, ऊर्जा पहुंच, पर्यावरण की सुरक्षा और ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए किए गए प्रयासों के आधार पर रैंक किया है। इस सूचकांक ने राज्य स्तर पर सुलभ, सस्ती, स्वच्छ और कुशल ऊर्जा संक्रमण के एजेंडे की ओर बढ़ने में भी मदद की है। इस सूचकांक ने जलवायु और ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्र के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी प्रोत्साहित किया है। सूचकांक के पैरामीटर इस सूचकांक द्वारा छह मापदंडों का उपयोग किया गय...

फ्लोरिकल्चर मिशन 21 राज्यों में लागू किया जाएगा