My Revolution of PARTs

First Published: May 10, 2022 | Last Updated:May 10, 2022 हाल ही में, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किए।  यह राज्यों को Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा ( PDRD ) अनुदान की सिफारिश किसने की? पंद्रहवां वित्त आयोग। Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान के लिए किन राज्यों की सिफारिश की गई थी? पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान के लिए जिन 14 राज्यों की सिफारिश की गई है, वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। राज्यों की योग्यता कैसे तय होती है? राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए पंद्रहवें आयोग द्वारा किया गया था। कितने Post Devolution Revenue ...

First Published: March 4, 2022 | Last Updated:March 4, 2022 फरवरी 2022 में GST (Goods and Services Tax) का संग्रह 1,33,026 करोड़ रहा, जो फरवरी 2021 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष का संग्रह फरवरी 2020 में जीएसटी संग्रह की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है। मुख्य बिंदु गौरतलब है कि यह पांचवीं बार है जब GST संग्रह 1.30 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। GST लागू होने के बाद से जीएसटी उपकर संग्रह पहली बार 10,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गया है। यह ऑटोमोबाइल बिक्री जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों की रिकवरी को दर्शाता है। सबसे छोटा महीना होने के कारण फरवरी का राजस्व जनवरी के मुकाबले कम है। फरवरी 2022 में इस बढ़े हुए जीएसटी राजस्व को आंशिक लॉकडाउन, सप्ताहांत और रात के कर्फ्यू, और ओमिक्रोन लहर के जवाब में कई राज्यों द्वारा लगाए गए अन्य प्रतिबंधों के आलोक में देखा जाना चाहिए। फरवरी 2022 में एकत्रित जीएसटी राजस्व का विवरण कुल जीएसटी राजस्व 1,33,026 करोड़ रुपये एकत्र किया गया। एकत्र किए गए राजस्व में से राज्य जीएसटी 30,779 करोड़ रुपये है, के...