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सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश को “ प्रतिष्ठा का मुद्दा" ना बनाएं नई दिल्ली: तमिलनाडु (Tamilnadu) में 17 साल की छात्रा लावण्या की मौत के  मामले की CBI जांच जारी रहेगी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फिलहाल CBI जांच में दखल देने से इनकार किया है हालांकि तमिलनाडु DGP की याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता और CBI को नोटिस देकर जवाब मांगा है. तमिलनाडु की ओर से DGP की ओर से मुकुल रोहतगी ने कहा कि ये जहर खाकर खुदकुशी का मामला है, लेकिन हाईकोर्ट इसमें लगातार आदेश दे रहा है. ये कोई धर्म परिवर्तन का मामला नहीं है. सीबीआई को सौंपे जाने के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. यह भी पढ़ें सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से कहा कि हाईकोर्ट द्वारा CBI जांच के आदेश को “ प्रतिष्ठा का मुद्दा" ना बनाएं.  राज्य पुलिस द्वारा एकत्र किए गए सबूतों को सीबीआई को सौंपा जाए. राज्य के DGP ने मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के उस फैसले को चुनौती दी है. DGP ने कहा है कि हाईकोर्ट के CBI जांच...

याचिका में नाबालिग लावण्या की मौत की वजह की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग भी की गई है नई दिल्‍ली : धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण कराए जाने को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में याचिका दाखिल की गई है, इसमें केंद्र और राज्यों से कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है. याचिका में तमिलनाडु में नाबालिग लावण्या की मौत (Lavanya Suicide Case) की वजह की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराने की मांग भी की गई है . यह जांच NIA या CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की गई है, हालांकि मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को ही मामले की CBI जांच के आदेश दिए हैं.  यह भी पढ़ें फिल्‍म 'Why I killed Gandhi' के OTT पर रिलीज के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से SC का इनकार इसके अलावा याचिका में कानून आयोग से 3 महीने के भीतर धोखाधड़ी से धर्मांतरण कराए जाने के मामले पर विधेयक और धर्मांतरण को नियंत्रित करने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है. बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में धर्मांतरण को लेकर एक याचिका...