My Revolution of PARTs

First Published: February 20, 2022 | Last Updated:February 20, 2022 18 फरवरी, 2022 को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कृष्णा नदी के पानी के आवंटन पर विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने की मांग की। मुख्य बिंदु  कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और कर्नाटक के जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने 10 जनवरी, 2022 को जल न्यायाधिकरण के फैसले से उत्पन्न मामले से खुद को अलग कर लिया था। मामला क्या है? कर्नाटक ने 16 नवंबर, 2011 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर रियायत मांगी थी, जिसने केंद्र सरकार को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II (KWDT) के अंतिम आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने से रोक दिया था। यह आदेश 2010 में सुनाया गया था और कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश को नदी का पानी आवंटित किया गया था। KWDT ने अपने अंतिम आदेश को और संशोधित किया था और 2,130 TMC के आवंटन को संरक्षित करते हुए, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश क...

First Published: January 18, 2022 | Last Updated:January 18, 2022 भारत वर्तमान में लिपुलेख दर्रे की सड़क को चौड़ा कर रहा है। नेपाली सत्ता पक्ष ने हाल ही में एक बयान जारी कर इस पर आपत्ति जताई है।साथ ही नेपाल ने भारत से इस क्षेत्र में अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मांग की है। नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिंपियाधुरा क्षेत्रों पर भी दावा किया है। ताजा मामला क्या है ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि भारत लिपुलेख दर्रे (Lipulekh pass) तक सड़क का विस्तार करने के लिए काम कर रहा है। उन्होंने ये टिप्पणी दिसंबर 2021 में हल्द्वानी की अपनी यात्रा के दौरान की थी। इसके बाद से सीमा विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ है। मानचित्र से जुड़ा विवाद 2020 में, नेपाल ने संशोधित राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित किया था। इस मानचित्र में लिंपियाधुरा क्षेत्रों को शामिल किया गया, विशेष रूप से काली नदी का स्रोत। सुगौली संधि मुद्दा 1816 में, ब्रिटिश भारत और नेपाल ने एक संधि पर हस्ताक्षर किए। नेपाल द्वारा एंग्लो-नेपाली युद्ध हारने के बाद इस पर हस्ताक्षर किए गए थे।इस संधि के अनु...