My Revolution of PARTs

First Published: May 23, 2022 | Last Updated:May 23, 2022 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने माना कि GST परिषद की सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य (persuasive value) है और वे प्रकृति में बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246A (जो राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति देता है) संघ और राज्यों को “बराबर मानता है, इसलिए संसद और राज्य विधानसभाओं के पास माल और सेवा कर पर कानून बनाने की समान शक्तियाँ हैं। GST परिषद क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279-A) है जो वस्तु और सेवा कर (GST) से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। GST परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी भी बैठक को आयोजित करने के...

First Published: February 20, 2022 | Last Updated:February 20, 2022 18 फरवरी, 2022 को कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कृष्णा नदी के पानी के आवंटन पर विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई के लिए एक पीठ गठित करने की मांग की। मुख्य बिंदु  कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और कर्नाटक के जस्टिस ए.एस. बोपन्ना की बेंच ने 10 जनवरी, 2022 को जल न्यायाधिकरण के फैसले से उत्पन्न मामले से खुद को अलग कर लिया था। मामला क्या है? कर्नाटक ने 16 नवंबर, 2011 के सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर रियायत मांगी थी, जिसने केंद्र सरकार को कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण II (KWDT) के अंतिम आदेश को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित करने से रोक दिया था। यह आदेश 2010 में सुनाया गया था और कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश को नदी का पानी आवंटित किया गया था। KWDT ने अपने अंतिम आदेश को और संशोधित किया था और 2,130 TMC के आवंटन को संरक्षित करते हुए, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तत्कालीन आंध्र प्रदेश क...