भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा की
First Published: February 3, 2022 | Last Updated:February 3, 2022 1 फरवरी, 2022 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट भाषण के दौरान “EVs के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति” की घोषणा की। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पैमाने, प्रचार और उपयोग के लिए की गई थी। बड़े स्तर पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए यह नीति लाई जाएगी। इसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी मानक भी तैयार किए जाएंगे। इस नीति के साथ, निजी कंपनियों को एक सेवा के रूप में बैटरी के लिए अभिनव और टिकाऊ मॉडल विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह इलेक्ट्रिक वाहन पारिस्थितिकी तंत्र में दक्षता बढ़ाने में मदद करेगा। नीति का महत्व यह कदम आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहन के विकास को गति देगा। इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। बैटरी की अदला-बदली नीति की शुरुआत और ऊर्जा व बैटरी को एक सेवा (energy & battery as a service) के रूप में मान्यता देने से चार्जिंग बुनियादी ढांचे को विकसि...