My Revolution of PARTs

First Published: June 1, 2022 | Last Updated:June 1, 2022 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में, केंद्रीय बैंक ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि वर्तमान वैश्विक जोखिमों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकवरी की संभावना है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु नकली करेंसी: 2020-21 में नकली नोटों में गिरावट देखी गई लेकिन 2021-22 में नकली नोटों में 10.7 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। भविष्य   की वृद्धि : RBI ने जोर देकर कहा है कि यदि आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को दूर किया जाता है, तो भविष्य की वृद्धि सशर्त होगी, और मुद्रास्फीति को कम करने और पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक नीति को तदनुसार कैलिब्रेट किया जाता है। रूस-यूक्रेन संकट का प्रभाव: रूस-यूक्रेन संकट के कारण, विश्व अर्थव्यवस्था मंदी में है और यह पहले से ही महामारी की कई लहरों के कारण पस्त थी जिसने लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया था। इस संकट ने दुनिया भर में मुद्रास्फीति को भी बढ़ा दिया क्योंकि धातुओं, कच्चे तेल और उर्वरकों की कीमत आसमान छू रही हैं। बैंक धोखाधड़ी:...

First Published: May 31, 2022 | Last Updated:May 31, 2022 ‘Road Accidents in India- 2020’ शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि 2019 की तुलना में 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में तेज गिरावट आई है। यह रिपोर्ट सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल के औसत की तुलना में कुल सड़क हादसों में 18.46% की कमी आई है। सड़क हादसों में होने वाली मौतों की संख्या में भी 12.84% की कमी आई और घायलों की संख्या में भी 22.84% की कमी आई है। 2020 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कितनी सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं? इस रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों ने वर्ष 2020 में कुल 3,66,138 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की हैं। रिपोर्ट की गई दुर्घटनाओं में 1,31,714 मौतें हुई हैं और 3,48,279 लोग घायल हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की कुल संख्या 2019 से 12.6% कम हो गई है। सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज करने वाले शीर्ष 10 राज्य हैं: तमिलनाडु ...

First Published: May 17, 2022 | Last Updated:May 17, 2022 केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा ‘प्लम्बेक्स इंडिया’ (Plumbex India) प्रदर्शनी में भारत टैप पहल की शुरुआत की गई। भारत टैप पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य स्रोत पर पानी की खपत में कमी लाने के लिए बड़े पैमाने पर लो-फ्लो फिक्स्चर और सैनिटरी वेयर प्रदान करना और देश को जल संरक्षण के प्रयासों में मदद करना और इस तरह सतत विकास सुनिश्चित करना है। भारत टैप पहल के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गतिविधियां  न्यूनतम 40% पानी की बचत सुनिश्चित करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) Certified Water-Efficient Plumbing Fixtures को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता पैदा की जाएगी। पानी की बचत से ऊर्जा की बचत भी होगी क्योंकि पंपिंग, परिवहन और शुद्धिकरण जैसी गतिविधियों के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ‘प्लम्बेक्स इंडिया’ प्रदर्शनी क्या है? यह नलसाजी, पानी और स्वच्छता उत्पादों और सेवा पर भारत की सबसे बड़ी स्टैंडअलोन प्रदर्शनी है। यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 12 मई 2022 को प्रगति मैदान, नई दि...

First Published: May 14, 2022 | Last Updated:May 14, 2022 भारत ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में हिंदी के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए  हिंदी@यूएन (Hindi@UN) परियोजना में $800,000 का योगदान दिया है । ‘हिंदी @ यूएन’ परियोजना क्या है? यह 2018 में संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग के सहयोग से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है। ‘हिंदी @ यूएन’ परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हिंदी में संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की सार्वजनिक पहुंच बढ़ाना। यह प्रोजेक्ट हिंदी भाषी आबादी के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा अन्य कौन से प्रयास किए गए हैं? 2018 से, भारत संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग (UN DGC) को हिंदी में अपनी समाचार सामग्री को मुख्यधारा में लाने के लिए स्वैच्छिक वित्तीय योगदान प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से 2018 से संयुक्त राष्ट्र के समाचार हिंदी में प्रसारित किए जा रहे हैं। इसक...

First Published: May 11, 2022 | Last Updated:May 11, 2022 पूर्व सुरक्षा प्रमुख जॉन ली का-चिउ (John Lee Ka-chiu) को हाल ही में हांगकांग के अगले नेता के रूप में चुना गया है। इस कदम को व्यापक रूप से शहर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के चीनी सरकार के कदम के रूप में माना जा रहा है। मुख्य बिंदु  शहर के मुख्य कार्यकारी चुनाव होने के बाद कैरी लैम को जॉन ली द्वारा रीप्लेस किया जा रहा है। 1 जुलाई, 2022 से  ली शहर के मुख्य कार्यकारी के रूप में अपना पांच साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। 2019 में हिंसक कार्रवाई के दौरान ली ने क्या भूमिका निभाई? 2019 में, वह सुरक्षा सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे, जब पुलिस ने लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक कार्रवाई शुरू की। एक विवादास्पद विधेयक की घोषणा के बाद विरोध शुरू हुआ, जो एक व्यक्ति को मुख्य भूमि चीन में प्रत्यर्पित करने की अनुमति देगा। ली ने हांगकांग के पुलिस बल को विरोध करने वाले सभी लोगों पर रबर की गोलियों, आंसू गैस, पानी और यहां तक ​​​​कि निश्चित समय पर गोला बारूद का उपयोग करने की अनुमति दी थी। जॉन ली पर अमेरिक...

First Published: May 10, 2022 | Last Updated:May 10, 2022 9 मई को रूस में “विजय दिवस” ​​​​के रूप में मनाया जाता है। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने में सोवियत संघ की भूमिका की स्मृति में विजय दिवस दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार 1965 में सोवियत नेता लियोनिद ब्रेजनेव के तहत मनाया गया था। यह कैसे मनाया है? विजय दिवस को मास्को में एक सैन्य परेड द्वारा चिह्नित किया जाता है, और रूसी नेता पारंपरिक रूप से इसे देखने के लिए रेड स्क्वायर में व्लादिमीर लेनिन की कब्र पर खड़े होते हैं। जर्मनी ने सोवियत संघ पर कब आक्रमण किया? 22 जून, 1941 को जर्मन सेना ने सोवियत संघ पर आक्रमण शुरू किया था। आक्रमण का कोड नाम क्या है? ऑपरेशन बारब्रोसा (Operation Barbarossa) सोवियत संघ पर जर्मन आक्रमण का कोड नाम है। जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण क्यों किया? पश्चिमी सोवियत संघ को जीतना और जर्मनी के लिए अधिक लेबेन्सराम (रहने की जगह) बनाना जर्मनी के आक्रमण का मुख्य कारण था।  सोवियत संघ को फिर से स्थापित किया। जर्मनी की हार क्यों ह...

First Published: May 10, 2022 | Last Updated:May 10, 2022 हाल ही में, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने अपनी दो सॉफ्टवेयर कंपनियों, लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक (LTI) और माइंडट्री के विलय की घोषणा की। दोनों कंपनियों का बाजार पूंजीकरण क्या है? लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक (LTI) का बाजार पूंजीकरण 1.03 लाख करोड़ रुपये है, जबकि माइंडट्री का बाजार पूंजीकरण 65,285 करोड़ रुपये है। अब इस संयुक्त इकाई को LTIMindtree कहा जायेगा। माइंडट्री के सीईओ देबाशीष चटर्जी “LTIMindtree” की संयुक्त इकाई का नेतृत्व करेंगे। LTIMindtree का कुल राजस्व कितना होगा? लगभग 3.5 बिलियन डॉलर। विलय के क्या लाभ हैं? लार्सन एंड टुब्रो इंफोटेक (LTI) और माइंडट्री के अत्यधिक पूरक व्यवसाय इस एकीकरण को ग्राहकों, निवेशकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों के लिए एक लाभदायक प्रस्ताव बनाएंगे। विलय इन दोनों संगठनों की ताकत को पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं, क्रॉस-वर्टिकल विशेषज्ञता और प्रतिभा पूल के माध्यम से तालमेल को अनलॉक करने के लिए जोड़ देगा। संयुक्त इकाई इसे व्यापक बाजार संभावनाओं में टैप करने, लागत कम...

First Published: May 5, 2022 | Last Updated:May 5, 2022 The State of the World’s Forests (SOFO), का 2022 संस्करण, विश्व वानिकी कांग्रेस, 2022 (2 मई, 2022) के पहले दिन जारी किया गया। मुख्य बिंदु  “The State of the World’s Forests” (SOFO) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का प्रमुख प्रकाशन है, जो हर दो साल में प्रकाशित होता है। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूख को हराने और पोषण और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष पिछले 30 वर्षों (1990 और 2020 के बीच) में वनों की कटाई के कारण दुनिया ने 420 मिलियन हेक्टेयर (mha), कुल वन क्षेत्र का लगभग 10.34%, खो दिया है। हालांकि वनों की कटाई की दर में गिरावट आ रही थी, लेकिन 2015 और 2020 के बीच हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर वन नष्ट हो गए। इससे 68% स्तनपायी प्रजातियों, 75% पक्षी प्रजातियों और 80% उभयचर प्रजातियों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया है जो जंगलों में रहते हैं। वनों की कटाई और वन क्षरण से वन जैव विविधता खतरे में है। विश्व स...

First Published: May 4, 2022 | Last Updated:May 4, 2022 हाल ही में, डिजिटल कॉमर्स के लिए खुले नेटवर्क (Open Network for Digital Commerce – ONDC) का पायलट चरण शुरू किया गया था। पायलट चरण का संचालन पांच शहरों दिल्ली, बेंगलुरु, कोयंबटूर, भोपाल और शिलांग में किया जा रहा है। इसे बाद में छह महीने में 100 शहरों में लॉन्च किया जाएगा। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क (ONDC) क्या है? ONDC डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान-प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक पहल है। यह किसी विशिष्ट प्लेटफॉर्म से स्वतंत्र ओपन नेटवर्क प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए, ओपन-सोर्स पद्धति पर आधारित होगा। ONDC का लक्ष्य क्या है? ONDC का लक्ष्य मौजूदा प्लेटफॉर्म-केंद्रित मॉडल से एक ओपन-नेटवर्क मॉडल में स्थानांतरित करके ई-कॉमर्स बाजार की मूलभूत संरचना को बदलना है। ONDC किस विभाग की एक पहल है? ONDC वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) की एक पहल है। ONDC के अंतर्गत वाणिज्य के कौन से ...

First Published: April 28, 2022 | Last Updated:April 28, 2022 अमेरिका के नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) ने अंतरिक्ष को और अधिक सुलभ बनाने के उद्देश्य से एक इक्विटी एक्शन प्लान जारी किया है।  यह नई योजना अंतरिक्ष को सुलभ बनाने की योजनाओं के संबंध में अमेरिकी सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है। मुख्य बिंदु  इस इक्विटी एक्शन प्लान ने कम प्रतिनिधित्व वाले और कम सेवा वाले समुदायों में अवसरों को सीमित करने वाली बाधाओं को पहचानने और दूर करने की प्रतिबद्धताओं को गहरा किया है। यह ढांचा सभी के लिए अंतरिक्ष को अधिक सुलभ बनाने के लिए नासा के प्रत्येक मिशन के लिए एक मुख्य घटक के रूप में निष्पक्षता को जोड़ देगा। अंतरिक्ष इक्विटी कार्य योजना के फोकस क्षेत्र स्पेस इक्विटी एक्शन प्लान में फोकस के चार क्षेत्रों को सूचीबद्ध किया गया है। वे इस प्रकार हैं: अनुबंधों और खरीद में इक्विटी नासा के अनुसार उन व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जिन्हें सेवा-अक्षम दिग्गजों, वंचितों, ऐतिहासिक रूप से कम उपयोग वाले और महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसायों...

First Published: April 18, 2022 | Last Updated:April 18, 2022 सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा विभिन्न बीमा कंपनियों के परामर्श से e-DAR (e-Detailed Accident Report) पोर्टल विकसित किया गया है। यह पोर्टल सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने में मदद करेगा और दुर्घटना मुआवजे के दावों में तेजी लाने में मदद करेगा। मुख्य बिंदु  इस पोर्टल पर आसान पहुंच के लिए डिजिटलीकृत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (Detailed Accident Reports – DAR) अपलोड की जाएगी। यह वेब पोर्टल इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस (iRAD) से जुड़ा होगा। 90% से अधिक डेटासेट के लिए आवेदन सीधे iRAD से e-DAR पर भेजे जाएंगे। सड़क प्राधिकरणों, पुलिस, अस्पतालों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों द्वारा e-DAR फॉर्म के लिए न्यूनतम जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है। e-DAR, iRAD का विस्तार और ई-संस्करण होगा। यह पोर्टल वाहन जैसे अन्य सरकारी पोर्टलों से भी जुड़ा होगा और वाहनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस के विवरण की जानकारी भी प्राप्त करने में सक्षम होगा। । लाभ  जांच अधिकारि...

First Published: April 7, 2022 | Last Updated:April 7, 2022 ‘टेंपल 360’ पोर्टल केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। यह एक अनूठा पोर्टल है जिसके माध्यम से देश भर से श्रद्धालु मंदिरों या प्रमुख तीर्थ स्थलों के ऑनलाइन दर्शन कभी भी और कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य बिंदु  इस पोर्टल पर देश के विभिन्न मंदिरों के लाइव कैमरा फीड उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पोर्टल का अनावरण संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। पोर्टल के बारे में ‘टेंपल 360’ एक पोर्टल है जिसे सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव के अनुरूप बनाया गया है। इस वेबसाइट के माध्यम से, एक व्यक्ति देश के मंदिरों में विभिन्न लाइव कैमरा फीड के माध्यम से चौबीसों घंटे मंदिर के दर्शन प्राप्त कर सकता है। वर्तमान में किन मंदिरों के अनुष्ठान देखे जा सकते हैं? वर्तमान में, इस पोर्टल के माध्यम से, काशी विश्वनाथ (उत्तर प्रदेश), सोमनाथ (गुजरात), घृष्णेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर (दोनों महाराष्ट्र में) चार प्रसिद्ध मंदिरों से अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग देखी जा सकती है। इस पोर्टल पर आगे क्या स्ट्...

First Published: April 4, 2022 | Last Updated:April 4, 2022 Fast and Secured Transmission of Electronic Records (FASTER) सॉफ्टवेयर को भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमण द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि अदालत के आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सुरक्षित और तेजी से प्रसारित किया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायिक आदेशों को जल्दी से संप्रेषित किया जा सके। मुख्य बिंदु  इस सॉफ़्टवेयर के उपयोग के माध्यम से उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट  द्वारा पारित किए गए आदेशों को बिना किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के सुरक्षित रूप से प्रसारित किया जाएगा। उच्च न्यायालय स्तर पर 73 नोडल अधिकारियों को नामित किया गया है और न्यायिक संचार के नेटवर्क के माध्यम से जेल अधिकारियों का भी चयन किया गया है। इस सॉफ्टवेयर के लिए एक सुरक्षित पाथवे ईमेल आईडी भी स्थापित की गई है। सॉफ्टवेयर का उपयोग जमानत आदेशों को तेजी से संप्रेषित किया जाएगा और प्रमाणीकरण उद्देश्यों के लिए, इसमें सर्वोच्च न्यायालय के अधिसूचित नोडल अधिकारियों के साथ-साथ संस्थागत डिजिटल हस्ताक्षर भी होंगे। ...

First Published: April 1, 2022 | Last Updated:April 1, 2022 भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड (Bharatiya Reserve Bank Note Mudran Private Limited – BRBNMPL) ने कर्नाटक के मैसूर में “वर्णिका” नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना की है। इस नई इकाई को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया। मुख्य बिंदु  इस नई स्याही निर्माण इकाई की क्षमता 1,500 मीट्रिक टन है। इस नई इकाई की स्थापना देश के बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए की गई है। यह इकाई सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देगी। यह इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि बैंक नोटों की छपाई के लिए आवश्यक स्याही पूरी तरह से देश में ही निर्मित हो। कलर शिफ्ट इंटैग्लियो इंक (Colour Shift Intaglio Ink – CSII) का निर्माण भी इसी इकाई द्वारा किया जा रहा है। ऐसा करने से, यह इकाई देश के सभी बैंकनोट प्रिंटिंग प्रेसों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है। इस प्रकार, बैंकनोट स्याही उत्पादन में आत्मनिर्भरता और लागत दक्षता में वृद्धि हुई है। BRBNM...

First Published: March 21, 2022 | Last Updated:March 21, 2022 इसी महीने में भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (Bharat Broadband Network Limited – BBNL) और भारत संचार निगम लिमिटेड (Bharat Sanchar Nigam Limited – BSNL) का विलय पूरा हो जाएगा। मुख्य बिंदु  BBNL और BSNL के विलय का फैसला सरकार ने पहले ही ले लिया था और यह प्रक्रिया 31 मार्च से पहले पूरी होने वाली थी। सरकार की योजना लगभग 1.6 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की है, जिसमें से 36,260 करोड़ रुपये अगले तीन वर्षों की अवधि में BSNL के लिए नकद सहायता होगी। 31 जनवरी तक BSNL/MTNL  पर 59,588 करोड़ रुपये का संयुक्त कर्ज था। इन संगठनों का एजीआर (adjusted gross revenue) बकाया (स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क और लाइसेंस शुल्क) वर्तमान में 43,148 करोड़ रुपये है। BSNL और MTNL दोनों के लिए सरकार AGR बकाया को इक्विटी में बदलने पर विचार कर रही है। यदि BBNL और BSNL का विलय हो जाता है, तो BBNL के 5,60,000 किमी के साथ  BSNL के 8,60,000 किमी ऑप्टिक फाइबर को जोड़कर 1.42 मिलियन किलोमीटर का एकीकृत फाइबर नेटवर्क बन सकता है। देश भर ...

First Published: March 13, 2022 | Last Updated:March 13, 2022 ड्रोन उद्योग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में अधिसूचित किया गया था। मुख्य बिंदु  इस योजना के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं को अगले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का 20% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, तीन वित्तीय वर्षों में कुल 120 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। PLI योजना की मदद से उम्मीद है कि 2026 तक भारतीय ड्रोन उद्योग का कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। आवेदन के लिए आमंत्रण 11 मार्च 2022 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने PLI योजना के लिए पात्र ड्रोन निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पत्र एक पृष्ठ का है और इसके लिए संगठन के प्रमुख और वैधानिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 31 मार्च,  2022 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। विदेशी ड्रोन के आयात पर रोक 10 फरवरी, 2022 को, सरकार ने अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के ...

First Published: March 6, 2022 | Last Updated:March 6, 2022 मेघालय राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस लेने वाला देश का नौवां राज्य बन गया है। सामान्य सहमति  दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (DSPE) अधिनियम, 1946 CBI को नियंत्रित करता है और किसी राज्य में किसी अपराध की जांच शुरू करने से पहले संबंधित राज्य सरकार की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य आमतौर पर अपने राज्यों में केंद्र सरकार के कर्मियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों की निर्बाध जांच करने में सीबीआई की सहायता करने के लिए आम सहमति देते हैं। यह डिफ़ॉल्ट रूप से सहमति है अन्यथा सीबीआई को हर मामले में राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी, यहां तक ​​कि छोटे कार्यों के लिए भी। सहमति वापस लेने का अर्थ क्या है? इसका मतलब है कि सीबीआई राज्य सरकार की अनुमति के बिना राज्य में केंद्र सरकार के अधिकारियों या निजी व्यक्तियों से जुड़े कोई भी नए मामले दर्ज नहीं कर पाएगी। राज्य में प्रवेश करने वाले CBI अधिकारी राज्य में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी की सभी शक्तियों को खो देंगे, यदि उन्हें राज्य की सरकार...

First Published: March 4, 2022 | Last Updated:March 4, 2022 केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने Centre for Science and Environment की State of India’s Environment Report, 2022 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, 11 SDG में शून्य भूख, अच्छा स्वास्थ्य और भलाई, लैंगिक समानता और सतत शहरों और समुदायों जैसी चुनौतियों के कारण भारत की रैंकिंग फिसल गई है। मुख्य बिंदु  भारत ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और जमीन पर जीवन की गुणवत्ता के मामले में भी खराब प्रदर्शन किया। भारत ने पिछले वर्ष भूख को समाप्त करने और खाद्य सुरक्षा हासिल करने, लैंगिक समानता हासिल करने और लचीला बुनियादी ढांचा बनाने, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए संघर्ष किया। भारत की रैंकिंग  2015 में 192 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडा के हिस्से के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों पर, भारत पिछले साल की 117 की रैंकिंग से तीन स्थान गिरकर 120 पर पहुँच गया है। ताजा रैंकिंग के अनुसार, पाकिस्तान को छोड़कर भारत अन्य सभी दक्षिण एशियाई देशों से पिछड़ गया...

First Published: March 1, 2022 | Last Updated:March 1, 2022 27 फरवरी, 2022 को विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में सहायता के लिए 24×7 नियंत्रण केंद्र स्थापित किए। भारत ने ‘ऑपरेशन गंगा’ नामक एक बहु-आयामी निकासी योजना भी शुरू की। मुख्य बिंदु  पोलैंड, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाक गणराज्य के साथ सीमा पार करने वाले बिंदुओं के माध्यम से भारतीय नागरिकों को निकाला जाएगा।मंत्रालय ने एक समर्पित ट्विटर हैंडल ‘OpGanga’ को एक्टिवेट किया है। भारतीयों की निकासी भारत ने 26 फरवरी को ऑपरेशन गंगा के तहत फंसे हुए नागरिकों को निकालना शुरू किया, क्योंकि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना आक्रमण तेज कर दिया था। 24 फरवरी से यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को नागरिक विमान संचालन के लिए बंद करने के बाद निकासी अभियान शुरू हुआ। अब तक, भारत सरकार फंसे हुए नागरिकों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया की तीन विशेष उड़ानें संचालित करने में कामयाब रही है। मौजूदा आपात स्थिति के बीच भारत सरकार निकासी का खर्च वहन कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत करीब 15,000 फंसे भारतीयों को यूक्रेन से नि...

First Published: February 18, 2022 | Last Updated:February 18, 2022 DefExpo 2022 का आयोजन 10 मार्च से 13 मार्च 2022 तक किया जायेगा। मुख्य बिंदु DefExpo प्रदर्शनी रक्षा निर्माण उद्योग के लिए भारत का द्विवार्षिक इवेंट है। इसे 900 से अधिक प्रदर्शकों से पुष्टि मिली है। अंतिम संख्या 1000 से अधिक को पार करने की उम्मीद है। यह आयोजन पहली बार गुजरात के गांधीनगर में होगा। इस कार्यक्रम के दौरान जनता के लिए ड्रोन शो का आयोजन किया जाएगा। भारतीय नौसेना अपनी कुछ संपत्तियों और क्षमताओं को साबरमती रिवरफ्रंट पर दर्शकों के लिए भी प्रदर्शित करेगी। सबसे बड़ा DefExpo DefExpo 2022 900 प्रदर्शकों की भागीदारी के साथ 1996 में शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा होगा। लगभग 800 प्रदर्शक भारत से हैं जबकि अन्य 100 प्रदर्शक 55 देशों से हैं। यह 1 लाख वर्गमीटर के एक प्रदर्शनी स्थान पर आयोजित किया जाएगा। DefExpo 2022 की थीम DefExpo 2022 की थीम “Celebrating 75 years of India’s Independence” है। दूसरी ओर, एक्सपो के लिए मुख्य संदेश “path to pride” है। DefExpo2022 का उद्देश्य DefExpo 2...