ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया

First Published: January 17, 2022 | Last Updated:January 17, 2022

ई-गवर्नेंस 2020-21 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (रजत) हाल ही में नागालैंड के मोन जिला प्रशासन (Mon District Administration) को प्रदान किया गया।

मुख्य बिंदु 

  • हैदराबाद में ई-गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किया गया।
  • केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा मोन जिले के उपायुक्त थावसेलन के. (Thavasselan K) को यह  पुरस्कार सौंपा गया।

पुरस्कार का उद्देश्य

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मोन जिले को “कोविड -19 के प्रबंधन में ICT का उपयोग” की श्रेणी 6 के तहत प्रस्तुत किया गया था। इसका उद्देश्य जिला प्रशासन द्वारा की गई पहलों को सम्मानित करना था।

पुरस्कार के लिए किस परियोजना का चयन किया गया?

संक्रमण के प्रसार को प्रतिबंधित करने के लिए कोविड -19 उपयुक्त व्यवहार (Covid-19 Appropriate Behaviour – CAB) को लागू करते हुए जनता को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए मोन जिले में “प्रशासन की सहायता में प्रौद्योगिकी” (Technology in Aid to Administration) शीर्षक वाली परियोजना शुरू की गई थी। यह परियोजना लोगों की कठिनाई को कम करने, लोगों को कोविड से सुरक्षित रखने और प्रशासन की प्रभावशीलता बढ़ाने में मदद कर रही है।

पुरस्कार के लिए अन्य प्रविष्टियां

इस श्रेणी में भारत से कुल 231 प्रविष्टियाँ प्राप्त हुई थीं। लेकिन केवल दो जिलों को पुरस्कृत किया गया। इसमें 1377 प्रविष्टियां थीं, जिनमें शीर्ष 26 पहलों को छह अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया गया था।

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार (National Award for e-Governance)

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ई-गवर्नेंस पहल के कार्यान्वयन में उत्कृष्टता को पहचानने और बढ़ावा देने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसे ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रस्तुत किया जाता है। यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2021 में की गई थी। इसमें एक ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपये का नकद पुरस्कार शामिल है।

पुरस्कार के उद्देश्य

ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ प्रस्तुत किया जाता है:

  1. ई-गवर्नेंस क्षेत्र में उपलब्धियों का सम्मान करना।
  2. सतत ई-गवर्नेंस पहलों को डिजाइन और कार्यान्वित करने के लिए प्रभावी तरीकों पर ज्ञान बढ़ाना।
  3. ई-गवर्नेंस समाधानों में वृद्धिशील नवाचारों को प्रोत्साहित करना।
  4. समस्याओं को हल करने, जोखिमों को कम करने और सफलता की योजना बनाने में अनुभवों को बढ़ावा देना और उनका आदान-प्रदान करना।

Categories: राज्यों के करेंट अफेयर्स

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