आंध्र प्रदेश ने जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप (Jagananna Smart Townships) लांच की

First Published: January 13, 2022 | Last Updated:January 13, 2022

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने 11 जनवरी, 2022 को “जगन्ना स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट” लॉन्च की। इस वेबसाइट को तडेपल्ली कैंप कार्यालय से लॉन्च किया गया था।

वेबसाइट क्यों लॉन्च की गई?

इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था क्योंकि अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवार अपने सपनों का घर बनाने के लिए घर या जमीन खरीदने का प्रयास करते हैं, लेकिन वे कभी-कभी रियल एस्टेट एजेंटों के शिकार हो जाते हैं और ऐसे सौदे में फंस जाते हैं जो आर्थिक रूप से उचित नहीं होती। यह वेबसाइट नागरिकों को अपना घर बनाने का सपना पूरा करने में मदद करेगी। यह वेबसाइट पारदर्शी तरीके से भूमि को स्पष्ट और मुकदमे-मुक्त स्वामित्व के साथ-साथ गैर-लाभकारी बाजार के नीचे उचित मूल्य प्रदान करेगी।

यह टाउनशिप कौन स्थापित कर रहा है?

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप की स्थापना की जा रही है, ताकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय परिवारों के घर बनाने का सपना पूरा किया जा सके।

पहली किस्त या चरण

  • पहली किस्त में अब तक निम्नलिखित स्थानों पर खाका तैयार किया गया है :
  1. गुंटूर जिले के मंगलगिरी के निकट नवलुर
  2. अनंतपुर जिले में धर्मवरम
  3. प्रकाशम जिले में कंदुकुर
  4. कडप्पा जिले में रायचोटी
  5. नेल्लोर जिले में कवाली और
  6. पश्चिम गोदावरी जिले में एलुरु।
  • सरकार ने पहले चरण में अब तक मध्यमवर्गीय परिवारों को 31 लाख मकान पट्टे बांटे हैं।
  • पहले चरण में 15.6 लाख घरों का निर्माण कार्य किया जा चुका है।

भूखंडों का पृथक्करण

  • भूखंडों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है:
  1. MIG-1 (150 वर्ग यार्ड)
  2. MIG-2 (200 वर्ग यार्ड)
  3. MIG-3 (240 वर्ग गज)
  • सभी परमिट और सुविधाओं को शामिल करते हुए मांग के अनुसार भूखंड तैयार किए गए हैं।

भूखंडों के लिए आवेदन करने के लिए कौन पात्र हैं?

18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले नागरिक इस टाउनशिप में भूखंडों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। भुगतान एक वर्ष की अवधि में 4 किश्तों में किया जा सकता है। किश्तों को पूरा करने के बाद, राज्य सरकार विकसित भूखंड उन्हें सौंप देगी। पहले प्लाट के निर्धारित मूल्य का 10 प्रतिशत, उसके बाद 30 प्रतिशत अनुबंध के बाद तथा 30 प्रतिशत छह माह के भीतर देना होगा। शेष राशि को 12 महीने के भीतर या पंजीकरण की तारीख तक देना होगा।

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