लोकसभा में राहुल गांधी के भाषण पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार, भूपेश बघेल को भी लपेटा

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर भी उड्डयन मंत्रालय के काम में बाधा डालने का आरोप लगाया.

रायपुर:

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘दो भारत' से संबंधित टिप्पणी को लेकर कहा है कि शायद राहुल वर्ष 2014 से पहले और उसके बाद के भारत की तुलना कर रहे थे, जिसमें 2014 से पहले विकास नहीं होता था, भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन का बोलबाला था. देश में वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी.

छत्तीसगढ़ के एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को रायपुर पहुंचने के बाद स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डे पर संवाददाताओं के सवाल पर सिंधिया ने कहा, ‘‘राहुल गांधी के ‘दो भारत' के बयान में मुझे आश्चर्य है कि ऐसा वक्तव्य क्या कोई भारतीय नागरिक दे पाएगा. मेरा देश भारत है, हमारा देश एक परिवार है. भाईचारे की संस्कृति हमारे देश में सदैव से रही है.''

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ''शायद राहुल जी का संदर्भ उस विषय पर होगा कि वर्ष 2014 में मोदी जी के आने से पहले एक देश था, जहां प्रगति नहीं थी, विकास नहीं था, केवल भ्रष्टाचार और आर्थिक कुप्रबंधन था. मोदी जी के बाद एक दूसरा देश निकला है, जहां भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया है. जहां प्रगति और विकास के द्वार खोले गए हैं. जहां विश्व पटल पर भारत उजागर हो रहा है और जहां अंत्योदय के आधार पर गरीबों का हक ही नहीं बल्कि विकास और प्रगति के नए आयाम आज उनके हाथों में हैं.''

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में लोकसभा में और रायपुर में एक समारोह के दौरान अपने संबोधन में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर भारत को ‘दो देशों' में बांटने का आरोप लगाया था. गांधी ने कहा था कि आज भारत के भीतर दो देश है. एक देश में चुनिंदा ​अमीर लोग हैं और दूसरे देश में करोड़ों आम लोग हैं.

बाद में भाजपा के प्रदेश कार्यालय ‘कुशाभाऊ ठाकरे परिसर' में संवाददाता सम्मेलन के दौरान सिंधिया ने केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की तथा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर गरीबों को खाद्यान्न आवंटन में भ्रष्टाचार करने और राज्य में विमानन सुविधाओं के​ विस्तार में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है. भारत में निर्यात की क्षमता बढ़ी है तथा आम लोगों तथा गरीबों के कल्याण के लगातार काम किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता के लिए समर्पित सरकार है. लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने हर गरीब के घर में मुफ्त राशन पहुंचाने की व्यवस्था की गई, जिससे देश का कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, लेकिन आज मुझे खेद है कि छत्तीसगढ़ में जो राशन केंद्र से मिलता है उस राशन की वितरण प्रणाली में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार कर गरीब का अन्न छीना जा रहा है.

राज्य में हवाईअड्डों और विमानन सुविधाओं के विस्तार के बारे में पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा कि वर्तमान में रायपुर विमानतल पर 460 वर्ग मीटर के क्षेत्र में कार्गो की सुविधा है. उनके मंत्रालय ने इसे 10 गुना बढ़ाकर 4,500 वर्ग मीटर करने की योजना बनाई है.

उन्होंने कहा कि रायपुर विमानतल में प्रतिदिन 15 मीट्रिक टन कार्गो व्यवसाय की सुविधा है. क्षेत्रफल बढ़ाये जाने के बाद हमारी योजना इसे 50 मीट्रिक टन प्रतिदिन तक बढ़ाने की है.

सिंधिया ने कहा, ‘‘हमारा प्रयास छत्तीसगढ़ में विमानन सुविधाओं को बढ़ाने का है, क्योंकि आने वाले दिनों में नागरिक उड्डयन क्षेत्र पूरे देश में परिवहन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होगा, लेकिन राज्य सरकार को जिस तरह सहयोग करना है और काम करना है, उस मोर्चे पर हमें निराशा का सामना करना पड़ रहा है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘राज्य सरकार ने अभी तक रायपुर विमानतल को रनवे की लंबाई बढ़ाने के लिए 24 एकड़ जमीन नहीं दी है. हमने रनवे की लंबाई 2300 मीटर से बढ़ाकर 3105 मीटर कर दी है, लेकिन इसके चारों ओर जो बुनियादी ढांचा बनाने की जरूरत थी, वह जमीन का आवंटन नहीं होने के कारण नहीं हो सका. बिलासपुर विमानतल का भी यही हाल है. राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जमीन का हस्तांतरण रद्द कर दिया है. जब तक भूमि हस्तांतरित नहीं की जाती है तब तक हम वहां कैसे विकास कर सकते हैं.''

सिंधिया ने कहा, ‘‘राज्य सरकार द्वारा कई बाधाएं पैदा की जा रही हैं. मैंने कई बार मुख्यमंत्री (भूपेश बघेल) से बात करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है कि नागरिक उड्डयन में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है.''

केंद्रीय मंत्री ने नरेंद्र मोदी सरकार को 'प्रगतिशील, सक्रिय और जनहितैषी' करार देते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में आम लोगों, गरीबों, महिलाओं और किसानों की बेहतरी के लिए कई प्रावधान किए गए हैं. उन्होंने केंद्रीय बजट में किए गए प्रावधानों से छत्तीसगढ़ को होने वाले लाभ के बारे में भी बताया.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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