कर्नाटक: एक और कॉलेज में हिजाब पहन कर छात्राओं को परिसर में जाने से रोका, वीडियो वायरल

छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति दी जाए.

बेंगलुरु:

कर्नाटक के एक कॉलेज के छात्रों को हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति नहीं दी गई, यह इस साल राज्य में इस तरह की दूसरी घटना है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कर्नाटक के उडुपी जिले के तटीय शहर कुंडापुर में एक प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्रों को प्रिंसिपल के सामने याचना करते देखा जा सकता है. छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल से अनुरोध किया कि उन्हें हिजाब पहनकर कक्षाओं में जाने की अनुमति दी जाए. छात्राएं उनको बताती हैं कि उनकी परीक्षा अभी दो महीने दूर है, और कॉलेज अब हिजाब पहनने पर एक मुद्दा क्यों बना रहा है.

अब तक, राज्य में नियम यह था कि छात्रों को कॉलेज में हिजाब पहनने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें इसे कक्षा के अंदर हटाना होता था. उडुपी जिले के प्रभारी मंत्री एस अंगारा ने जिले में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक यथास्थिति बनाए रखी जानी चाहिए.

उडुपी हिजाब विवादः छात्राएं ‘हिजाब' पहनकर कक्षा में नहीं कर सकेंगी प्रवेश, कॉलेज प्रशासन का फैसला

"मैं जिला प्रशासन के साथ चर्चा करूंगा. हर कॉलेज के लिए अलग-अलग नियमों का मसौदा तैयार करना मुश्किल है, लेकिन अगर ऐसा किया गया है, तो सरकार एक सूचित निर्णय लेगी, लेकिन मेरा अनुरोध है मैंने हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाई है, "अंगारा ने कहा.

मामला बुधवार को तब शुरू हुआ जब कुछ लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज पहुंचीं, तभी 100 लड़के वहां भगवा शॉल पहन कर पहुंच गए. कॉलेज प्रशासन ने कुंडापुर विधायक हलदी श्रीनिवास शेट्टी के साथ बैठक की और एक निर्णय पर पहुंचे कि छात्रों को एक समान नियम का पालन करना होगा. हालांकि, अपने स्टैंड पर अडिग रहने वाली छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने से रोक दिया गया.

छात्रा ने खटखटाया कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा, कहा- हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए

पिछले दो महीनों में कर्नाटक में यह इस तरह की दूसरी घटना है. पहली घटना एक महीने पहले उडुपी के पीयू गर्ल्स कॉलेज में हुई थी, जहां छात्र अभी भी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति के लिए संघर्ष कर रहे हैं. छात्रों में से एक ने कक्षा के अंदर हिजाब, या हेडस्कार्फ पहनने का अधिकार देने की प्रार्थना के साथ उच्च न्यायालय का रुख किया है.

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