‘Expanding Heat Resilience’ रिपोर्ट जारी की गई

First Published: April 11, 2022 | Last Updated:April 11, 2022

‘Expanding Heat Resilience’ नामक एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत के शहरों और जिलों को गर्मियों के दौरान कमजोर लोगों (vulnerable) की सुरक्षा के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए। यह रिपोर्ट ऐसे समय में जारी की गई है, जब भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, देश में 1901 के बाद से सबसे गर्म मार्च दर्ज किया गया है।

मुख्य बिंदु 

• मार्च 2022 में, पश्चिमी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।
• इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के शहर लू की चपेट में हैं।
• केरल और हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है। इन राज्यों में हीटवेव का कोई इतिहास नहीं है।
• यह रिपोर्ट प्राकृतिक संसाधन रक्षा परिषद (Natural Resources Defense Council – NRDC) द्वारा जारी की गई है।
• इस रिपोर्ट के अनुसार, 2019 में लू से प्रभावित राज्यों की संख्या 28 थी जबकि 2018 में यह 19 थी।

NRDC की रिपोर्ट में कुछ भारतीय राज्यों द्वारा लागू की गई हीट एक्शन योजनाओं पर प्रकाश डाला गया है। आंध्र प्रदेश की ओर से गर्मी की चेतावनी जारी की गई है और राज्य सरकार ने भी लोगों को जागरूक किया है। ओडिशा ने यात्रियों को गर्मी के तनाव से बचाने के उद्देश्य से गर्मियों में व्यस्त समय के दौरान सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है। यह रिपोर्ट अहमदाबाद की गर्मी कार्य योजना की सफलता के बारे में भी विवरण देती है जिसे 2013 में पेश किया गया था और यह दक्षिण एशिया की पहली ऐसी पहल है जिसे विकसित किया गया है। इस पहल ने गर्मी के कारण हर साल 1,190 मौतों से बचने में मदद की।

कार्य योजनाएं जिन्हें राज्यों द्वारा शामिल किया जाना चाहिए

इस रिपोर्ट ने कुछ कार्य योजनाओं का सुझाव दिया है जो इस प्रकार हैं:

• जागरूकता पैदा करने के लिए सामुदायिक आउटरीच को बढ़ाया जाना चाहिए।
• जनता को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली लागू की जानी चाहिए।
• राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए।
• कमजोर आबादी जैसे निर्माण श्रमिकों, किसानों, यातायात पुलिस आदि पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
• अनुकूली उपाय जिन्हें लागू किया जाना चाहिए जैसे कि अत्यधिक गर्मी के दिनों में शीतलन केंद्र, पेयजल, उद्यान और छाया के स्थान प्रदान करना।
• शहर स्तर पर लचीलापन बनाने की जरूरत है।
• नगर निगमों को भी ऐसे कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जो उनके संबंधित समुदायों के लिए तैयार किए गए हों और निरंतर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए समन्वय, योजना, निगरानी, ​​​​क्षमता निर्माण आदि में भी सुधार करना चाहिए।

इस रिपोर्ट की आवश्यकता

यह रिपोर्ट विशेषज्ञों को ऐसी योजनाएँ बनाने में मदद करेगी जो गर्मी के महीनों के दौरान मदद करेगी और लू के दौरान या उसके तुरंत बाद होने वाली मौतों की निगरानी में भी मदद करेगी।

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