My Revolution of PARTs

First Published: May 27, 2022 | Last Updated:May 27, 2022 23 मई, 2022 को, भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते (Investment Incentive Agreement – IIA) पर हस्ताक्षर किए। इस  समझौते पर भारत के विदेश सचिव और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य बिंदु इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान से निवेश समर्थन बढ़ाने में मदद मिलेगी। निवेश सहायता ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, पुनर्बीमा, अनुदान आदि के रूप में दी जाती है। IIA 1997 में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित एक और समान समझौते का स्थान लेता है। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC) क्या है? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) पूर्ववर्ती ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (OPIC) की उत्तराधिकारी एजेंसी है, जिसे 2018 के Better Utilization of Investments Leading to Development (BUILD) Act के अधिनियमन के बाद स्थापित किया गया था। DFC या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां ​​जैसे ओवरसीज न...

First Published: March 20, 2022 | Last Updated:March 20, 2022 हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) भारत की यात्रा पर आये हैं। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के साथ मुलाकात की। मुख्य बिंदु इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान अगले पांच वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपये (42 अरब डॉलर) का निवेश करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रेस बयान में कहा कि भारत दुनिया के लिए ‘मेक इन इंडिया’ के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor) और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail) जैसी भारत की प्रमुख परियोजनाओं में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने इस योगदान के लिए जापान का आभार व्यक्त किया है। भारत-जापान भारत और जापान सालाना 2 + 2 वार्ता का आयोजन करते हैं। अमेरिका के बाद जापान ऐसा दूसरा देश है जिसके साथ भारत का ऐसा संवाद प्रारूप है। जापान को भारत पेट्रोलियम उत्पाद, रसा...

First Published: February 27, 2022 | Last Updated:February 27, 2022 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी अंतर्वाह 16 प्रतिशत घटकर 43.17 बिलियन अमरीकी डॉलर रह गया। मुख्य बिंदु  पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान, FDI अंतर्वाह 51.47 बिलियन अमरीकी डॉलर था। इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में कुल FDI अंतर्वाह (पुनर्निवेशित आय, इक्विटी अंतर्वाह और अन्य पूंजी) पिछले वर्ष के 67.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की तुलना में कुल 60.34 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा। इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर 2021) में, इक्विटी प्रवाह घटकर 12 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। 2020 की इसी समयावधि में, यह राशि 21.46 अमेरिकी डॉलर थी। चालू वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान, FDI अंतर्वाह गिरकर 17.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 26.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान, 11.7 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश के साथ, सिंगापुर शीर्ष पर रहा...

First Published: January 12, 2022 | Last Updated:January 12, 2022 भारत सरकार ने हाल ही में LIC (जीवन बीमा निगम) में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम (Foreign Exchange Management Rules – FEMA) में संशोधन करके किया जायेगा। मुख्य बिंदु  DFS, DIPAM द्वारा DPIIT से परामर्श करने के बाद बीमा क्षेत्र में FDI में संशोधन करने की योजना बनाई जाएगी। DFS का अर्थ Department of Financial Services (वित्तीय सेवा विभाग) है। DIPAM का अर्थ Department of Investment and Public Asset Management (निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग) है और DPIIT का अर्थ Department for Promotion of Industry and Internal Trade (उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाला विभाग) है। परिवर्तन फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन) नियमों में परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। LIC में 20% FDI। परिवर्तन करने में चुनौतियां वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। हालाँकि, यह LIC पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका अपना क़ानून है। यानी...