My Revolution of PARTs

First Published: June 13, 2022 | Last Updated:June 13, 2022 भारत सरकार के कई मंत्रालयों या विभागों या एजेंसियों ने अपने क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए विभिन्न नागरिक पुरस्कारों की स्थापना की है। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ( Rashtriya Puruskar Portal) विभिन्न मंत्रालयों या विभागों या एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत लाने के लिए, विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा एक सामान्य ‘राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल’ विकसित किया गया है। यह पोर्टल पारदर्शिता और सार्वजनिक भागीदारी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल नागरिकों को भारत सरकार द्वारा गठित विभिन्न पुरस्कारों के लिए व्यक्तियों या संगठनों को नामांकित करने में सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया है। कौन से नामांकन या सिफारिशें खुली हैं? वर्तमान में, नीचे बताए गए पुरस्कारों के लिए नामांकन/सिफारिशें खुली हैं: पद्म पुरस्कार- इसके लिए ...

First Published: June 13, 2022 | Last Updated:June 13, 2022 7 जून, 2022 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी सेतु के लिए अधिरचना प्रतिस्थापन (superstructure replacement) का उद्घाटन किया। मुख्य बिंदु केंद्रीय मंत्री ने हाजीपुर और पटना में 15 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। महात्मा गांधी सेतु का निर्माण 1,742 करोड़ रुपये  से किया गया था। केन्द्रीय मंत्री ने “NH-85 के छपरा-गोपालगंज खंड” का भी उद्घाटन किया, जिसे 1,192 करोड़ की लागत से बनाया गया है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाला यह पुल बिहार की जीवन रेखा है। इस सुपरस्ट्रक्चर प्रतिस्थापन परियोजना के साथ, इस पर क्रॉसिंग का समय 2 से 3 घंटे से घटाकर 5 से 10 मिनट कर दिया गया है। महात्मा गांधी सेतु ( Mahatma Gandhi Setu) यह पटना में गंगा नदी पर बना चार लेन का पुल है। इसका निर्माण वर्ष 1980 के दौरान बिहार सरकार द्वारा किया गया था और मई 1982 में इसका उद्घाटन किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस पुल के पुनर्वास के लिए लगभग ...

First Published: June 4, 2022 | Last Updated:June 4, 2022 रेलवे सुरक्षा बल (Railway Protection Force – RPF) ने ऑपरेशन महिला सुरक्षा के तहत 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी के गिरोह के जाल में फंसने से बचाया है। मुख्य बिंदु  यह ऑपरेशन 3 मई को शुरू हुआ और 31 मई को समाप्त हुआ। यह महीने भर का ऑपरेशन महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी से बचाने के उद्देश्य से चलाया गया था।   इस ऑपरेशन में रेलवे पुलिस के जवानों की वीरतापूर्ण कार्रवाइयाँ देखी गईं, जिन्होंने लड़कियों और महिलाओं की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इस अभियान के दौरान महिला आरक्षित डिब्बों में अनाधिकृत रूप से यात्रा करने वाले 7000 से अधिक लोगों को RPF ने गिरफ्तार किया। साथ ही RPF ने 150 महिलाओं और लड़कियों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचाया। रेलवे की ओर से ‘मेरी सहेली’ नाम का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। ‘मेरी सहेली’ पहल क्या है? ट्रेनों में सफर के दौरान महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराने के मकसद से रेलवे की ओर से यह पहल चलाई जा रही है। इस पहल का उद्देश्य उन महिला यात्रियों ...

First Published: May 31, 2022 | Last Updated:May 31, 2022 सीमा सड़क संगठन (Border Road Organisation – BRO) ने 20 मई 2022 को अरुणाचल प्रदेश में नेचिफू सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया है । यह सुरंग परियोजना वर्तक के तहत BRO द्वारा बनाई जा रही है। इस सुरंग की आधारशिला राजनाथ सिंह ने 12 अक्टूबर 2020 को रखी थी। मुख्य बिंदु नेचिफू सुरंग 5,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 500 मीटर लंबी सुरंग है जो “डी-आकार” की है। यह सुरंग आधुनिक सुरक्षा सुविधाओं  से लैस होगी और दोतरफा यातायात को भी समायोजित करेगी। इस सुरंग का निर्माण नेचिफू दर्रे के आसपास अत्यधिक कोहरे की स्थिति को दरकिनार करने के लिए किया जा रहा है, जिसके कारण दशकों से सैन्य काफिले और सामान्य यातायात में बाधाएँ आती हैं। इस सुरंग में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रो-मैकेनिकल सिस्टम होगा जिसमें शामिल हैं: ऑटो इल्यूमिनेशन सिस्टम अग्निशमन यंत्र निगरानी प्रणाली जो पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (SCADA) द्वारा नियंत्रित होती हैं सुरंग में पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ फुटपाथ भी होंगे और इस...

First Published: May 27, 2022 | Last Updated:May 27, 2022 27 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के नाम से भारत में सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव शुरू हुआ। यह उत्सव नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ड्रोन क्या हैं? ड्रोन मानव रहित हवाई वाहन (unmanned aerial vehicles – UAVs) हैं, यानी बिना किसी मानव पायलट, यात्री या चालक दल के विमान। ये UAVs सुरक्षा, किसानों और रक्षा कर्मियों के जीवन को आसान बना रहे हैं। भारत ड्रोन महोत्सव क्या है? भारत ड्रोन महोत्सव 2022 भारत का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन उत्सव है। यह दो दिवसीय आयोजन है जो 27 और 28 मई, 2022 को आयोजित किया जा रहा है । इस आयोजन में, विदेशी राजनयिकों, सरकारी अधिकारियों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, सशस्त्र बलों, निजी कंपनियों, सार्वजनिक उपक्रमों, ड्रोन स्टार्ट सहित 1,600 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस महोत्सव में कौन-कौन से कार्यक्रम होंगे? इस प्रदर्शनी में 70 से अधिक प्रदर्शक ड्रोन के विभिन्न उपयोगों को प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा, इस ...

First Published: May 27, 2022 | Last Updated:May 27, 2022 23 मई, 2022 को, भारत और अमेरिका ने टोक्यो में निवेश प्रोत्साहन समझौते (Investment Incentive Agreement – IIA) पर हस्ताक्षर किए। इस  समझौते पर भारत के विदेश सचिव और यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) के सीईओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। मुख्य बिंदु इस समझौते से विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका के विकास वित्त संस्थान से निवेश समर्थन बढ़ाने में मदद मिलेगी। निवेश सहायता ऋण, इक्विटी निवेश, निवेश गारंटी, पुनर्बीमा, अनुदान आदि के रूप में दी जाती है। IIA 1997 में भारत और अमेरिका के बीच हस्ताक्षरित एक और समान समझौते का स्थान लेता है। यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन (DFC) क्या है? यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन (DFC) पूर्ववर्ती ओवरसीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन (OPIC) की उत्तराधिकारी एजेंसी है, जिसे 2018 के Better Utilization of Investments Leading to Development (BUILD) Act के अधिनियमन के बाद स्थापित किया गया था। DFC या इसकी पूर्ववर्ती एजेंसियां ​​जैसे ओवरसीज न...

First Published: May 26, 2022 | Last Updated:May 26, 2022 राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ‘इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना’ के कार्यान्वयन के लिए नए दिशानिर्देशों को मंजूरी दी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना यह 2022-23 राजस्थान के राज्य के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घोषित एक शहरी रोजगार योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन पर सरकार सालाना 800 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रति वर्ष कम से कम 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की तर्ज पर तैयार किया गया है। नए दिशानिर्देश नए दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यक्ति जो 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग में है और स्थानीय निकाय क्षेत्र में रहता है, उसे जन आधार कार्ड के आधार पर पंजीकृत किया जाएगा। जन आधार कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाएगा और यह योजना के तहत नामांकन के लिए प्राथमिक पात्रता दस्तावेज होगा। नए दिशानिर्देशों के संबंध में चिंताएं अन्य राज्यों के प्रवासी मजदूरो...

First Published: May 12, 2022 | Last Updated:May 12, 2022 भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) द्वारा भारत की अब तक की सबसे बड़ी आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) है।  यह सभी प्रस्तावित श्रेणियों के तहत पूरी तरह से बुक किया गया है। कितने प्रतिशत शेयर बिक रहे हैं? LIC के IPO से केंद्र सरकार को 21,000 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिली क्योंकि सरकार ने LIC में 3.5% हिस्सेदारी बेच दी है। सब्सक्रिप्शन इस IPO का आकार 16.2 करोड़ इक्विटी शेयरों का है लेकिन 47.77 करोड़ इक्विटी शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुई हैं। इसका श्रेणी-वार सब्सक्रिप्शन इस प्रकार से है: पॉलिसीधारक – इस हिस्से को आवंटित कोटा का 6.11 गुना सब्सक्राइब किया गया है। कर्मचारी – इस हिस्से को आवंटित कोटे का 4.39 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। खुदरा निवेशक – इस हिस्से को आवंटित कोटा का 1.99 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स – इस हिस्से को आवंटित कोटे का 2.83 गुना सब्सक्राइब किया गया है। गैर-संस्थागत निवेशक – इस हिस्से को आवंटित कोटा का 2.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। बोलीदाताओं...

First Published: May 5, 2022 | Last Updated:May 5, 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी का लक्ष्य क्या है? द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को तेज करना और जलवायु संरक्षण की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाना। जर्मनी द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इस साझेदारी के तहत, जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में €10 बिलियन के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता  ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक “इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स” की स्थापना करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित होता है। चूंक...

First Published: April 25, 2022 | Last Updated:April 25, 2022 वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने घोषणा की कि देश जल्द ही गुणवत्ता वाले आयुष (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) उत्पादों को प्रामाणिकता देने के लिए ‘आयुष मार्क’ लॉन्च करेगा। यह लॉन्च राष्ट्र के पारंपरिक चिकित्सा उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया जाएगा। आयुष  1995 में, आयुष प्रणालियों को विकसित करने के उद्देश्य से भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग (ISM & H) बनाया गया था। वर्ष 2003 में इस विभाग का नाम बदलकर आयुष विभाग कर दिया गया। 9 नवंबर 2014 को, आयुष मंत्रालय का गठन प्राचीन दवाओं के ज्ञान को पुनर्जीवित करने और आयुष से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल के विकास को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था।   आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में स्टार्ट-अप संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी कदम उठाए हैं। एक ऊष्मायन केंद्र का हाल ही में उद्घाटन किया गया था जिसे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान द्व...

First Published: April 22, 2022 | Last Updated:April 22, 2022 विश्व बैंक ने 2022 के लिए वैश्विक विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर 3.2% कर दिया है। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के प्रभावों के कारण विकास पूर्वानुमान कम हो गया है। मुख्य बिंदु  विश्व बैंक ने 170 अरब डॉलर का एक नया 15 महीने का संकट वित्तपोषण लक्ष्य (crisis financing target) प्रस्तावित किया है, जिसमें से 50 अरब डॉलर अगले तीन महीनों में प्रतिबद्ध किये जाएंगे। प्रस्तावित वित्त पोषण लक्ष्य अप्रैल 2022 से जून 2023 तक कवर किया जाएगा। विश्व बैंक ने कहा कि मध्य एशिया और यूरोपीय क्षेत्र में 4.1% संकुचन होगा जिसमें रूस, यूक्रेन, रूस और आसपास के अन्य देश शामिल हैं। इसके अलावा, युद्ध से संबंधित आपूर्ति व्यवधानों के कारण ऊर्जा और भोजन की कीमतों में वृद्धि के कारण कई उन्नत और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमानों में कटौती की जा रही है। विश्व बैंक ने पहले 160 बिलियन डालर का COVID-19 वित्तपोषण कार्यक्रम लागू किया था। 15 महीने के संकट वित्तपोषण के लाभ यह वित्तपोषण उन देशों का समर्थन करेगा जो यूक्रेन से भ...

First Published: April 14, 2022 | Last Updated:April 14, 2022 विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization – WTO) ने रूस-यूक्रेन युद्ध के प्रभाव के कारण इस वर्ष अपने वैश्विक व्यापार वृद्धि अनुमान को 4.7% से संशोधित कर 3% कर दिया है। विश्व व्यापार संगठन ने संभावित खाद्य संकट के बारे में भी चेतावनी दी है जो मूल्य वृद्धि का कारण हो सकता है। मुख्य बिंदु  विश्व व्यापार संगठन की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संघर्ष ने दुनिया की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। चीन में लगे लॉकडाउन से भी आर्थिक सुधार पर असर पड़ रहा है। युद्ध के साथ-साथ महामारी ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित किया है, मुद्रास्फीति में वृद्धि की है, और व्यापार वृद्धि की उम्मीदों को कम किया है। विश्व व्यापार संगठन का पूर्वानुमान विश्व व्यापार संगठन ने अनुमान लगाया है कि 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि 3% होगी जबकि 2023 में यह बढ़कर 3.4% हो जाएगी। संघर्ष के कारण 2022 और 2023 के पूर्वानुमान अनिश्चित हैं। खाद्य संकट के संबंध में चेतावनी संगठन ने संभावित खाद्य संकट के बारे में एक चे...

First Published: April 13, 2022 | Last Updated:April 13, 2022 वित्त वर्ष 2021-22 में, भारत का सोने का आयात अधिक मांग के कारण 33.34% बढ़कर 46.14 बिलियन डॉलर हो गया है। 2020-21 में, सोने का आयात 34.62 बिलियन डालर का था। मुख्य बिंदु  पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सोने के आयात में वृद्धि ने देश के बढ़ते व्यापार घाटे में 192.41 बिलियन डॉलर का योगदान दिया है। 2020-21 में, व्यापार घाटा 102.62 बिलियन अमरीकी डालर था। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, अक्टूबर से दिसंबर तिमाही में, भारत का चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% या 23 बिलियन अमरीकी डालर तक बढ़ गया। निर्यात और आयात की गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय पूंजी हस्तांतरण को चालू खातों द्वारा दर्ज किया जाता है। भारत द्वारा आयात किया गया सोना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता भारत है जबकि सबसे बड़ा उपभोक्ता चीन है। सोने का आयात बड़े पैमाने पर आभूषण उद्योग में मांग के कारण होता है। अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक सोने का आयात अप्रैल 2021 से ...

First Published: April 13, 2022 | Last Updated:April 13, 2022 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा को सूचित किया है कि मुख्य भूमि में 6,907.18 किलोमीटर लंबी भारतीय तटरेखा में से, लगभग 34% कटाव का सामना कर रहा है। मुख्य बिंदु  1990 के बाद से, चेन्नई में स्थित राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (NCCR) द्वारा तटरेखा के कटाव की निगरानी की जा रही है और यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के दायरे में आता है। तटरेखा अपरदन की निगरानी के लिए GIS मैपिंग और रिमोट सेंसिंग डेटा तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। 1990 से 2018 तक देश की मुख्य भूमि की लगभग 6,907.18 किमी लंबी तटरेखा का विश्लेषण किया गया है। भारत के राज्यों में अपरदन की दर पश्चिम बंगाल की तटरेखा 534.35 किमी है। 1990 से 2018 तक राज्य को लगभग 60.5 प्रतिशत कटाव (323.07 किमी) का सामना करना पड़ा। केरल में 592.96 किमी लंबी तटरेखा है और राज्य को 46.4 प्रतिशत (275.33 किमी) कटाव का सामना करना पड़ा है। तमिलनाडु में 991.47 किमी लंबी तटरेखा है और राज्य में 42.7 प्रतिशत (422.94 किमी) कटाव दर्ज किया गया है। गु...

First Published: April 13, 2022 | Last Updated:April 13, 2022 भारत द्वारा 2023 में आयोजित किये जाने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला को इसका मुख्य समन्वयक नियुक्त किया गया है। मुख्य बिंदु  श्रृंगला 30 अप्रैल, 2022 को सेवानिवृत्त होंगे और मई से इस नई भूमिका का कार्यभार संभालेंगे । यह भूमिका सरकार द्वारा शिखर सम्मेलन आयोजित करने के लिए बनाई गई है। G20 के शेरपा भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बने रहेंगे। 2023 G20 शिखर सम्मेलन ( 2023 G20 Summit) 2023 में भारत में होने वाला G20 शिखर सम्मेलन देश का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय आयोजन होगा। यह शिखर सम्मेलन देश को वैश्विक मंच पर देश की समृद्ध संस्कृति, बुनियादी ढांचे, आतिथ्य और विविधता को प्रदर्शित करने का एक जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। हर्षवर्धन श्रृंगला (Harsh Vardhan Shringla) हर्षवर्धन श्रृंगला एक भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी हैं जिन्होंने भारत के 33 वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किया है। उन्होंने पहले थाईलैंड, अमेरिका में भारत के राजदूत और बांग्लादेश में उच्चायुक्त के...

First Published: March 31, 2022 | Last Updated:March 31, 2022 जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (National Education Society for Tribal Students – NESTS) एक स्वायत्त संगठन है जिसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) के तहत स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल, 2022 को यह संगठन अपना चौथा स्थापना दिवस मनाएगा। मुख्य बिंदु  चौथा स्थापना दिवस झारखंड के जमशेदपुर में जनजातीय संस्कृति केंद्र में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। NESTS का उद्देश्य NESTS ने चार साल पहले देश भर के सभी आदिवासी छात्रों को उनके अपने विशिष्ट वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी यात्रा शुरू की थी। NESTS की उपलब्धियां 2019 में शुरू हुई अपनी छोटी यात्रा में, NESTS द्वारा कई मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। इसने 391 नए स्कूलों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 140 स्कूल वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और कुल 123 स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है। NESTS के लक्ष्य NESTS और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वर्...

First Published: March 28, 2022 | Last Updated:March 28, 2022 राजस्थान की ‘उड़ान’ योजना (Udaan Scheme) राज्य की ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति योजनाएँ प्रदान करती है, जिससे उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। मुख्य बिंदु  उड़ान परियोजना एक विकास परामर्श समूह ‘IPE Global’ के सहयोग से शुरू की गई है। इस योजना के तहत राज्य में लड़कियों के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। लड़कियों को स्कूल में रखने पर फोकस इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की लड़कियों को स्कूल में रखने का प्रयास किया गया है।  माध्यमिक स्तर पर उनका नामांकन कर यह कार्य किया जा रहा है। यह योजना यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी नामांकित छात्रों में से पात्र छात्रों को उनकी छात्रवृत्ति प्राप्त हो। यह योजना न केवल छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करती है बल्कि इस योजना के तहत ग्रामीण समुदायों को भी लड़कियों की शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करने और उनकी उपस्थिति को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिए प्रेरित किया गया है। स्कूल में किशोर स्वास्थ्य शिक्षा पर फोकस इस योजना...

First Published: March 28, 2022 | Last Updated:March 28, 2022 यूरोपीय संघ ने नौ देशों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल है, ने डेटा संरक्षण और गोपनीयता के मानकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। मुख्य बिंदु  ‘Joint Declaration on Privacy and the Protection of Personal Data: Strengthening trust in the digital environment’ में देशों ने डिजिटल और सूचना प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से तकनीकी विकास का आह्वान किया है क्योंकि व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और गोपनीयता के लिए नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। मुक्त डेटा प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था द्वारा प्रस्तुत अवसरों का दोहन करना महत्वपूर्ण है। देशों के संबंधित कानूनी ढांचे द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी व्यक्ति के निजता के अधिकार के साथ-साथ व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा को मौलिक स्वतंत्रता के रूप में माना जाता है और उसका पालन किया जाता है। वे कौन से देश हैं जिन्होंने डेटा सुरक्षा का आह्वान किया है? यूरोपीय संघ के साथ देश भारत, कोमोरोस, ऑस्ट्रेल...

First Published: March 24, 2022 | Last Updated:March 24, 2022 रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज- II (Rooftop Solar Programme Phase-II) को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके लिए दिशानिर्देश अगस्त 2019 में जारी किए गए थे। केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance – CFA) के माध्यम से आवासीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम के तहत 4000 मेगावाट रूफटॉप सोलर (RTS) क्षमता वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है। मुख्य बिंदु  RTS परियोजनाओं के लिए 3 kW क्षमता तक और RTS सिस्टम क्षमता के लिए 20% तक व्यक्तिगत घरों के लिए 3 kW से 10 kW तक, बेंचमार्क लागत का 40% तक CFA प्रदान किया जाता है। Residential Welfare Associations और Group Housing Societies के लिए, 500 किलोवाट की अधिकतम क्षमता वाली सामान्य सुविधाओं के लिए CFA को 20% तक सीमित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, रूफटॉप सौर लागत का लगभग 10 प्रतिशत बेसलाइन से ऊपर क्षमता वृद्धि के आधार पर वितरण उपयोगिताओं को प्रोत्साहन के रूप में प्रदान किया जाता है। क्षमता कैसे आवंटित की जाती है? यह एक मांग-सं...

First Published: March 21, 2022 | Last Updated:March 21, 2022 Kh-47M2 किंजल  परमाणु क्षमता वाली एक रूसी हाइपरसोनिक एयरो-बैलिस्टिक हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह 2,000 किलोमीटर की रेंज में लक्ष्य को ध्वस्त कर सकती है, इसकी अधिकतम गति मैक 10 है। मुख्य बिंदु  इसे Tu-22M3 बॉम्बर या मिग-31K इंटरसेप्टर से लॉन्च किया जा सकता है और यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। इसे दक्षिणी और पश्चिमी सैन्य जिलों में रूसी हवाई अड्डों में तैनात किया गया है। किंजल को पहली बार दिसंबर 2017 में तैनात किया गया था और यह 2018 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अनावरण किए गए छह नए रूसी रणनीतिक हथियारों में से एक है। 2016 में, सीरिया में रूस के सैन्य अभियान के दौरान इस मिसाइल को पहली बार दागा गया था। मिसाइल का डिजाइन मिसाइल को नाटो युद्धपोतों को नष्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो रूस की सामरिक मिसाइल प्रणालियों के लिए खतरा है। इसका डिजाइन MIM-104 पैट्रियट, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस और एजिस कॉम्बैट सिस्टम जैसी किसी भी मौजूदा या नियो...