My Revolution of PARTs

First Published: June 17, 2022 | Last Updated:June 17, 2022 संयुक्त राष्ट्र हर साल 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस (World Day to Combat Desertification and Drought) मनाता है। मुख्य बिंदु मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण के प्रति सार्वजनिक दृष्टिकोण को बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है। महत्व जैसे-जैसे वैश्विक जनसंख्या बढ़ रही है और दुनिया समृद्ध होती जा रही है, भोजन, वस्त्र और पशुओं के चारे के लिए भूमि की अधिक आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की जनसंख्या 2050 तक 10 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इतनी बड़ी आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2010 के स्तर की तुलना में 2050 तक अतिरिक्त 593 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की आवश्यकता है। यह भारत के क्षेत्रफल का दोगुना है। दूसरी ओर, जलवायु परिवर्तन के कारण भूमि की उर्वरता और उत्पादकता घट रही है। इस प्रकार, मरुस्थलीकरण और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व दिवस लोगों को भूमि क्षरण के प्रभावों को कम करने के बारे में शिक्षित करन...

First Published: June 14, 2022 | Last Updated:June 14, 2022 13 जून, 2022 को, कृषि मंत्रालय ने जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड -19 वैक्सीन “एनोकोवैक्स” का अनावरण किया। एनोकोवैक्स (Anocovax) इस वैक्सीन को हिसार में स्थित नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स ने विकसित किया है। यह जानवरों को कोरोनावायरस के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचा सकता है। इस वैक्सीन का इस्तेमाल कुत्तों, तेंदुओं, चूहों, शेरों और खरगोशों में किया जा सकता है। यह एक निष्क्रिय टीका है, जिसे डेल्टा संस्करण के एक संक्रामक भाग का उपयोग करके विकसित किया गया है। यह भारत में पशुओं के लिए विकसित पहला कोविड-19 वैक्सीन है। आवश्यकता बिल्लियों और कुत्तों सहित कुछ जानवरों में कोविड -19 संक्रमण की रिपोर्ट को देखते हुए इस वैक्सीन को विकसित किया गया है। यह वैक्सीन चिड़ियाघर में जानवरों की रक्षा कर सकती है और साथी जानवरों से मनुष्यों में संचरण को रोक सकती है। हालांकि, जानवरों से इंसानों में संक्रमण फैलने का खतरा कम है। वैक्सीन का उद्देश्य शेर और बाघ जैसे लुप्तप्राय जानवरों की रक्षा के उद्...

First Published: June 1, 2022 | Last Updated:June 1, 2022 सरकार ने 31 मई, 2022 को अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के लिए प्रीमियम बढ़ाया ताकि उन्हें आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। PMJJBY की प्रीमियम दर को बढ़ाकर 1.25 रुपये प्रति दिन कर दिया गया है, जो सालाना 330 रुपये से बढ़कर 436 रुपये हो गई है। PMSBY के लिए वार्षिक प्रीमियम को 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। नई प्रीमियम दरें 1 जून, 2022 से प्रभावी हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) यह एक जीवन बीमा योजना है जो किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। बचत बैंक या डाकघर में खाता रखने वाले 18-50 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति इस योजना के तहत नामांकन के लिए पात्र है। यह 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम के मुकाबले 2 लाख रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करता है। PMJJBY की उपलब्धियां क्या हैं? 27 अप्रैल, 2022 तक PMJJBY के तहत कुल नामांकन 12 करोड़ से अधिक हो गया है और लगभग...

First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 हाल ही में बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्ट-अप के लिए राष्ट्रीय पोर्टल ‘BioRRAP’ लांच किया गया। Biological Research Regulatory Approval Portal (BioRRAP) नामक यह पोर्टल भारत में जैविक विकास और अनुसंधान के लिए नियामक अनुमोदन चाहने वाले सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। यह जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा एक पोर्टल है। यह पोर्टल कैसे मदद करेगा? यह पोर्टल अंतर-विभागीय तालमेल को मजबूत करने में मदद करेगा और विभिन्न एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावकारिता भी लाएगा जो जैविक अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं को विनियमित कर रहीं हैं। यह पोर्टल सरकार के “ease of start-ups” और “ease of doing science and scientific research” के अनुरूप है। यह पोर्टल हितधारकों को एक विशिष्ट BioRRAP आईडी के माध्यम से किसी विशेष एप्लिकेशन के लिए दी गई मंजूरी को देखने में भी मदद करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से, शोधकर्ता नियामक मंजूरी प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने संबंधित...

First Published: May 24, 2022 | Last Updated:May 24, 2022 डाक विभाग ने हाल ही में डाकघर बचत बैंक खाता (Post Office Savings Bank Account – POSB) धारकों के लिए NEFT और RTGS सुविधा शुरू की है। NEFT सुविधा 18 मई, 2022 से उपलब्ध कराई गई है, जबकि RTGS सुविधा 31 मई, 2022 से उपलब्ध होगी । मुख्य बिंदु  इस सेवा के लांच के साथ, डाकघर बचत बैंक खाता (POSB) धारक इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन हस्तांतरित कर सकते हैं। DoP-CBS (डाक विभाग – कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस) में अन्य बैंक खातों से POSB खातों में धन का हस्तांतरण आसान हो जाएगा। इससे ग्राहकों को POSB योजनाओं में आसानी से निवेश करने में भी मदद मिलेगी। NEFT और RTGS क्या हैं? NEFT का मतलब ने National Electronic Funds Transfer है और RTGS का मतलब Real-Time Gross Settlement है। NEFT और RTGS  इलेक्ट्रॉनिक मनी ट्रांसफर के रूप हैं और पूरे वर्ष 24X7 उपलब्ध हैं। NEFT लेनदेन हर 30 मिनट में बैचों में निपटाए जाते हैं, जबकि RTGS लेनदेन वास्तविक समय में और व्यक्तिगत रूप से बिना नेटिंग या ग्रुपिंग के निपटाए जाते हैं। IFS कोड क्या होगा?...

First Published: May 23, 2022 | Last Updated:May 23, 2022 विश्व बैंक द्वारा चल रही खाद्य सुरक्षा को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की घोषणा की गई है। विश्व बैंक इस संकट को कम करने के लिए नई और मौजूदा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 30 बिलियन डालर तक का निवेश करेगा। मुख्य बिंदु  अगले 15 महीनों में दुनिया भर में चल रही खाद्य असुरक्षा (food insecurity) को दूर करने के लिए पोषण, कृषि, पानी, सामाजिक सुरक्षा और सिंचाई जैसे क्षेत्रों में वित्त पोषण प्रदान किया जाएगा। वित्तपोषण में ऐसे प्रयास भी शामिल होंगे जो उर्वरक और खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने, व्यापार को सुविधाजनक बनाने, खाद्य प्रणालियों को बढ़ाने और दुनिया भर के कमजोर उत्पादकों और परिवारों का समर्थन करने में मदद करेंगे। विश्व बैंक अगले 15 महीनों में चल रहे खाद्य संकट से निपटने के लिए 12 अरब डॉलर मूल्य की नई परियोजनाएं तैयार करने के लिए कई देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है। विश्व बैंक के मौजूदा पोर्टफोलियो में क्या शामिल है? विश्व बैंक के मौजूदा पोर्टफोलियो में उन परियोजनाओं के लिए 18.7 बिलि...

First Published: May 7, 2022 | Last Updated:May 7, 2022 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) दिसंबर 2024 में शुक्र के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने  की योजना बना रहा है। इसरो के शुक्र मिशन के उद्देश्य क्या हैं? शुक्र की सतह के नीचे क्या है इसका अध्ययन करना। शुक्र के वातावरण का अध्ययन करना। इसरो द्वारा शुक्र मिशन के तहत किन प्रयोगों की योजना बनाई गई है? सक्रिय ज्वालामुखीय हॉटस्पॉट और लावा प्रवाह सहित सतह प्रक्रियाओं और उथले उप-सतह स्ट्रैटिग्राफी की जांच। वायुमंडल की संरचना और गतिकी का अध्ययन करना। दिसंबर 2024 शुक्र के लिए अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए उपयुक्त क्यों है? यदि अंतरिक्ष यान को दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाता है, तो 2025 में अन्तरिक्ष यान की दिशा बदलने की योजना बनाई जा सकती है। 2025 में, पृथ्वी और शुक्र को इस तरह से संरेखित किया जाएगा कि अंतरिक्ष यान को शुक्र की कक्षा में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम मात्रा में प्रणोदक (propellant) की आवश्यकता होगी। शुक्र की सतह का अध्ययन करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाएगा? इसके लिए हाई रेजो...

NASA की जेट प्रोपल्शन लैब (JPL) ने कथित तौर पर 2004 MN4 (वर्तमान में Apophis) नाम के एक एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से 2029 में टकराने की संभावना जताई थी, जिसके बाद अब अमेरिकी स्पेस एजेंसी इस एस्ट्रॉयड पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने की तैयारी कर रही है। 2004 में, इस एस्ट्रॉडय को सबसे पहले एस्ट्रोनोमर फैब्रिज़िओ बर्नार्ड (Fabrizio Bernard) ने अपने दो साथियों के साथ देखा था। इसके बाद से इस एस्ट्रॉयड के ऊपर कई तरह के विश्लेषण हुए। एपोफिस की कक्षा को जांचने के पता चला कि इसके अगली शताब्दी तक पृथ्वी से टकराने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी 2029 में यह हमारे ग्रह के बेहद करीब पहुंच जाएगा, और उस समय इसकी दूरी सिर्फ 32,000 किलोमीटर होगी। Scientific American की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि NASA वैज्ञानिकों ने उत्सुकता से 2029 में इसके आसपास से गुज़रने के समय पर इस एस्ट्रॉयड पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजने का प्रस्ताव दिया है। NASA इसके लिए पहले से अंतरिक्ष में अपनी यात्रा कर रहा OSIRIS-REx यान तय किया गया है। बता दें, यह यान शुरू में 2016 में Bennu नाम के एक अन्य एस्ट्रॉयड से सैंपल एकत्र करने के मिशन ...

First Published: May 5, 2022 | Last Updated:May 5, 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने हरित और सतत विकास साझेदारी की स्थापना के लिए संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए। साझेदारी का लक्ष्य क्या है? द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को तेज करना और जलवायु संरक्षण की दिशा में कार्रवाई में तेजी लाना। जर्मनी द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? इस साझेदारी के तहत, जर्मनी ने भारत में जलवायु परिवर्तन से संबंधित परियोजनाओं में €10 बिलियन के निवेश की अग्रिम प्रतिबद्धता जताई है। यह राशि 2030 तक निवेश की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता  ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत-जर्मनी समझौता ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग, भंडारण और वितरण में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक “इंडो-जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स” की स्थापना करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? ग्रीन हाइड्रोजन को हाइड्रोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके उत्पादित होता है। चूंक...

एक नई स्टडी से पता चला है कि बैक्टीरिया तंग जगहों से गुजरते हुए अपने तैरने के पैटर्न को बदलते हैं। अमेरिका में हवाई यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि बैक्टीरिया के व्यवहार में अचानक आया बदलाव हैरान करने वाला है। उन्होंने पाया कि बैक्टीरिया ने एक लाइन बनाई, और खुली जगहों के विपरीत कैद से बचने के लिए एक सीधी लाइन में तैरना शुरू कर दिया। खुली जगहों में, ये बैक्टीरिया बिना किसी खास पैटर्न के अपने मनमाने ढंग से घूमते हुए दिखाई दिए। बैक्टीरिया लगभग सभी जीवों के शरीर पर या उनके भीतर सहजीवी के रूप में रहते हैं। रिसर्चर्स को उम्मीद है कि उनकी स्टडी यह समझने में मदद कर सकती है कि इंसानी माइक्रोबायोम में बैक्टीरिया कैसे रहते हैं। माइक्रोब्स (सूक्ष्मजीव) अक्सर जटिल रास्ते अपनाते हैं, यहां तक ​​कि शरीर के टिशू के बेहद छोटे छेदों के जरिए भी निकल जाते हैं। यह स्टडी दिखाती है कि तंग जगह बैक्टीरिया के लिए एक संकेत के रूप में काम कर सकते हैं कि जटिल वातावरण से कैसे नेविगेट किया जाए।   इस स्टडी के लिए रिसर्चर्स ने विब्रियो फिशरी (Vibrio fischeri) का इस्तेमाल किया। यह एक रॉड की शेप का जीवाणु होत...

First Published: April 29, 2022 | Last Updated:April 29, 2022 केंद्र सरकार ने घोषणा की कि इस साल के खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश (P&K) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (Nutrient Based Subsidy – NBS) की दर, वर्ष 2021 के लिए 57,150 करोड़ रुपये के मुकाबले, अप्रैल से सितंबर 2022 तक बढ़ाकर 60,939 करोड़ रुपये कर दी जाएगी। मुख्य बिंदु  सब्सिडी में यह वृद्धि किसानों को डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) और अन्य गैर-यूरिया पोषक तत्वों की वैश्विक मूल्य वृद्धि से बचाएगी। ये मिट्टी के पोषक तत्व ज्यादातर आयात किए जाते हैं। 2021 में, NBS सब्सिडी में रबी सीजन के लिए 28,655 करोड़ रुपये और खरीफ सीजन के लिए 28,495 करोड़ रुपये शामिल थे। 2020-21 में, सरकार को DAP सब्सिडी में भी भारी बढ़ोतरी करनी पड़ी थी क्योंकि आयातित उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि हुई थी। NBS की नई दरें 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगी। भारत के उर्वरक सब्सिडी खर्च में वृद्धि खरीफ सीजन के लिए NBS दरों में वृद्धि के साथ-साथ वैश्विक बाजारों में LNG और यूरिया की ऊंची कीमतों के कारण यूरिया सब्सिडी मे...

First Published: April 20, 2022 | Last Updated:April 20, 2022 भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) में 20% तक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (Foreign Exchange Management Act – FEMA) के नियमों में संशोधन किया गया है। केंद्र सरकार एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (Initial Public Offering – IPO) के माध्यम से LIC में अपनी हिस्सेदारी कम करने जा रही है। मुख्य बिंदु  फरवरी में, LIC ने सेबी के समक्ष IPO जारी करने के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया। मार्च के महीने में सेबी ने ड्राफ्ट पेपर्स को मंजूरी दी थी। LIC वर्तमान में कुछ परिवर्तनों के साथ एक प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद, 14 मार्च को, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT ) ने FDI नीति में संशोधन किया, ताकि LIC के मेगा पब्लिक ऑफर से पहले विदेशी निवेश को सुगम बनाया जा सके। DPIIT द्वारा जारी प्रावधानों को लागू करने के लिए फेमा की अधिसूचनाओं की आवश्यकता थी, जिसमें F...

First Published: April 9, 2022 | Last Updated:April 9, 2022 केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा 6 अप्रैल, 2022 को ‘Digital Dashboard for District Ganga Committees (DGCs) Performance Monitoring System’ (GDPMS) लॉन्च किया गया है। मुख्य बिंदु  इस लॉन्च इवेंट के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga – NMCG) के महानिदेशक जी. अशोक कुमार भी मौजूद थे। इस लॉन्च इवेंट में 100 से अधिक जिला गंगा समितियों (District Ganga Committee – DGC) के प्रतिनिधियों ने वर्चुअल मोड के माध्यम से भी भाग लिया। डैशबोर्ड का उद्देश्य लोगों और गंगा नदी के बीच संबंध बढ़ाने में DGC की मदद करने के उद्देश्य से डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। जिला गंगा समिति (District Ganga Committee – DGC)  गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के प्रदूषण प्रबंधन और सफाई में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से सभी गंगा नदी बेसिन जिलों में जिला गंगा समितियों का गठन किया गया था। DGC की जिम्मेदारियां DGC नदी के कायाकल्प के ल...

First Published: April 5, 2022 | Last Updated:April 5, 2022 महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN Women के लिए भारत द्वारा 5,00,000 अमरीकी डालर का योगदान दिया गया है। मुख्य बिंदु  लैंगिक समानता और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास की देश की मूल्यवान साझेदारी की पुष्टि करने के लिए भारत द्वारा यह योगदान दिया गया था। भारत अपने संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए UN Women के साथ काम करेगा। यह राशि UN Women के कोर बजट में दी गई है। यह राशि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक डॉ. सीमा बहौस को सौंपी। UN Women UN Women या लैंगिक समानता और महिला अधिकारिता के लिए संयुक्त राष्ट्र इकाई, संयुक्त राष्ट्र के तहत महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली एक इकाई है। यह संगठन लड़कियों, महिलाओं और LGBTIQ+ के अधिकारों के लिए काम करता है। यह संगठन महिलाओं और LGBTIQ+लोगों के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। United Nations Development Fun...

First Published: March 31, 2022 | Last Updated:March 31, 2022 जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (National Education Society for Tribal Students – NESTS) एक स्वायत्त संगठन है जिसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय (MoTA) के तहत स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल, 2022 को यह संगठन अपना चौथा स्थापना दिवस मनाएगा। मुख्य बिंदु  चौथा स्थापना दिवस झारखंड के जमशेदपुर में जनजातीय संस्कृति केंद्र में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी शामिल होंगे। NESTS का उद्देश्य NESTS ने चार साल पहले देश भर के सभी आदिवासी छात्रों को उनके अपने विशिष्ट वातावरण में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपनी यात्रा शुरू की थी। NESTS की उपलब्धियां 2019 में शुरू हुई अपनी छोटी यात्रा में, NESTS द्वारा कई मील के पत्थर हासिल किए गए हैं। इसने 391 नए स्कूलों के निर्माण को भी मंजूरी दी है। 140 स्कूल वर्तमान में निर्माणाधीन हैं और कुल 123 स्कूलों ने काम करना शुरू कर दिया है। NESTS के लक्ष्य NESTS और जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने वर्...

First Published: March 17, 2022 | Last Updated:March 17, 2022 14 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं (Micro-finance Lenders) पर नियामक ढांचे की घोषणा की। मार्जिन कैप को हटाया गया भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-माइक्रोफाइनेंस संस्थानों (NBFC-MFI) द्वारा दिए गए छोटे ऋणों के मूल्य निर्धारण पर मार्जिन कैप को हटा दिया है। इससे पहले, माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज दर की एक सीमा थी। अधिकतम ब्याज दर संस्था द्वारा खर्च किए गए फंड की लागत से 10-12% या पांच सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों की औसत आधार दर का 2.75 गुना (इसमें जो भी कम हो) थी। अब, मार्जिन कैप को हटाने से NBFC-MFI बैंकों जैसे अन्य ऋणदाताओं के समान स्तर पर आ गए हैं। उधारकर्ता के आधार पर, ऋणदाताओं द्वारा जोखिम प्रीमियम लिया जा सकता है। नई नीति नए निर्देशों के अनुसार, सभी माइक्रोफाइनेंस ऋणदाताओं को ऋण के मूल्य निर्धारण के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति लानी होगी। पॉलिसी दस्तावेज़ में एक विस्तृत ब्याज दर मॉडल निर्धारित किया जाना चा...

First Published: March 14, 2022 | Last Updated:March 14, 2022 उत्कृष्ट परिणामों का प्रदर्शन करने वाले नैदानिक ​​​​परीक्षणों (clinical trials) के पूरा होने के साथ,  Vincov-19 नामक COVID-19 के इलाज के लिए पहली स्वदेशी दवा जल्द ही जनता के लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है। मुख्य बिंदु  CSIR-Centre for Cellular & Molecular Biology (CCMB), VINS Bioproducts, और हैदराबाद विश्वविद्यालय (UoH) ने ‘Vincov-19’ दवा बनाने के लिए सहयोग किया है। यह दवा कैसे बनाई जाती है? इस दवा को बनाने के लिए SARS-CoV-2 वायरस को निष्क्रिय कर घोड़ों में इंजेक्ट किया जाता है। फिर रक्त सीरम के माध्यम से उत्पन्न होने वाले एंटीबॉडी को संश्लेषित किया जाता है और फिर शुद्ध किया जाता है और एक दवा में बदल दिया जाता है। इस दवा को फिर COVID वायरस को बेअसर करने के लिए मनुष्यों में इंजेक्ट किया जाता है। CSIR-Centre for Cellular & Molecular Biology CCMB हैदराबाद में स्थित एक भारतीय मौलिक जीवन विज्ञान अनुसंधान संस्थान है। यूनेस्को के ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क ने CCMB को “उत्कृ...

First Published: March 13, 2022 | Last Updated:March 13, 2022 ड्रोन उद्योग के लिए प्रोडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सितंबर 2021 में अधिसूचित किया गया था। मुख्य बिंदु  इस योजना के तहत, ड्रोन और ड्रोन घटकों के निर्माताओं को अगले तीन वर्षों के दौरान उनके द्वारा किए गए मूल्यवर्धन का 20% प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के तहत, तीन वित्तीय वर्षों में कुल 120 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। PLI योजना की मदद से उम्मीद है कि 2026 तक भारतीय ड्रोन उद्योग का कुल कारोबार 15,000 करोड़ रुपये तक हो जाएगा। आवेदन के लिए आमंत्रण 11 मार्च 2022 को, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने PLI योजना के लिए पात्र ड्रोन निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन पत्र एक पृष्ठ का है और इसके लिए संगठन के प्रमुख और वैधानिक लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 31 मार्च,  2022 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि है। विदेशी ड्रोन के आयात पर रोक 10 फरवरी, 2022 को, सरकार ने अपने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ड्रोन के ...

First Published: March 9, 2022 | Last Updated:March 9, 2022 8 मार्च 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने “UPI123Pay” नामक फीचर फोन के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लॉन्च किया। UPI 123Pay यूपीआई ‘123PAY’ फीचर फोन का उपयोग करने वालों के लिए सेवाओं को शुरू करने के लिए एक तीन-चरणीय विधि है। ‘स्कैन एंड पे’ विकल्प को छोड़कर, अन्य सभी लेनदेन UPI 123PAY की मदद से फीचर फोन द्वारा किए जा सकते हैं। उपलब्ध सेवाओं में भुगतान शुरू करना, उपयोगिता बिलों का भुगतान करना, फास्ट टैग को रिचार्ज करना, बैंक खाते की शेष राशि की जांच करना, यूपीआई पिन सेट करना या बदलना शामिल है। UPI 123PAY का उपयोग करने के लिए बैंक खाते को फीचर फोन से जोड़ा जाना चाहिए। लेनदेन शुरू करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। चार प्रौद्योगिकी विकल्प RBI के अनुसार, फीचर फोन के उपयोगकर्ता विभिन्न लेनदेन के लिए चार प्रौद्योगिकी विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। उनमे शामिल है:  IVR (interactive voice response) नंबर पर कॉल करना फीचर फोन में एप्लिकेशन कार्यक्षमता...

First Published: March 8, 2022 | Last Updated:March 8, 2022 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री (MSME), नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान “समर्थ” लॉन्च किया। महिलाओं के लिए ‘समर्थ’ उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च 2022) समारोह के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। मुख्य बिंदु  लॉन्च इवेंट में, MSME मंत्री ने कहा कि MSME क्षेत्र में महिलाओं के लिए कई अवसर हैं। मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि MSME मंत्रालय अपनी विभिन्न पहलों और योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के बीच उद्यमिता की संस्कृति को विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। समर्थ (SAMARTH) ‘समर्थ’ महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगा और उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाएगा। ‘समर्थ’ के तहत, MSME मंत्रालय द्वारा आयोजित मुफ्त कौशल विकास कार्यक्रमों में 20% सीटें महिला उद्यमियों के लिए आवंटित की जाएंगी, जिससे 2022-23 में लगभग 7,500 महिलाओं को मदद मिलेगी। साथ ही, MSME मंत्रालय की योजनाओं के तहत विपणन सहायत...