My Revolution of PARTs

First Published: May 23, 2022 | Last Updated:May 23, 2022 सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की सिफारिशें केंद्र और राज्यों पर बाध्यकारी नहीं हैं। मुख्य बिंदु सुप्रीम कोर्ट ने माना कि GST परिषद की सिफारिशों का केवल एक प्रेरक मूल्य (persuasive value) है और वे प्रकृति में बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246A (जो राज्यों को वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाने की शक्ति देता है) संघ और राज्यों को “बराबर मानता है, इसलिए संसद और राज्य विधानसभाओं के पास माल और सेवा कर पर कानून बनाने की समान शक्तियाँ हैं। GST परिषद क्या है? यह एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279-A) है जो वस्तु और सेवा कर (GST) से संबंधित मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सिफारिशें देता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। GST परिषद के निर्णयों के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों के कम से कम तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है। किसी भी बैठक को आयोजित करने के...

First Published: May 5, 2022 | Last Updated:May 5, 2022 भारत का सकल वस्तु और सेवा कर (GST) राजस्व अप्रैल 2022 में ₹1.68 लाख करोड़ के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। पहली बार, सकल जीएसटी संग्रह ने ₹1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है। क्या सभी राज्यों में संग्रह में वृद्धि एक समान है? राज्यों में विकास की प्रवृत्तियों में व्यापक भिन्नताएं थीं। जहां अप्रैल में तमिलनाडु के संग्रह में 10% की वृद्धि हुई, वहीं ओडिशा में संग्रह में 28% की वृद्धि देखी गई। बिहार (-2%), मणिपुर (-33%), मिजोरम (-19%) और त्रिपुरा (-3%) सहित छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक साल पहले राजस्व में संकुचन की सूचना दी। किस राज्य ने GST राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की? अरुणाचल प्रदेश ने अप्रैल 2022 के दौरान जीएसटी राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, अप्रैल 2021 की तुलना में GST संग्रह में 90% की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ दर्ज की गई। FY22 में कितना GST एकत्र किया गया? FY22 के लिए, कुल GST संग्रह 14.83 लाख करोड़ रुपये रहा, जो FY21 में 11.37 लाख करोड़ रुपये से 30% अधिक है। उच्च GST...