अप्रैल 2022 में GST संग्रह अब तक से उच्चतम स्तर पर पहुंचा

भारत का सकल वस्तु और सेवा कर (GST) राजस्व अप्रैल 2022 में ₹1.68 लाख करोड़ के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया। पहली बार, सकल जीएसटी संग्रह ने ₹1.5 लाख करोड़ का आंकड़ा पार किया है।

क्या सभी राज्यों में संग्रह में वृद्धि एक समान है?

  • राज्यों में विकास की प्रवृत्तियों में व्यापक भिन्नताएं थीं।
  • जहां अप्रैल में तमिलनाडु के संग्रह में 10% की वृद्धि हुई, वहीं ओडिशा में संग्रह में 28% की वृद्धि देखी गई।
  • बिहार (-2%), मणिपुर (-33%), मिजोरम (-19%) और त्रिपुरा (-3%) सहित छह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने एक साल पहले राजस्व में संकुचन की सूचना दी।

किस राज्य ने GST राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की?

अरुणाचल प्रदेश ने अप्रैल 2022 के दौरान जीएसटी राजस्व में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की, अप्रैल 2021 की तुलना में GST संग्रह में 90% की रिकॉर्ड वृद्धि के साथ दर्ज की गई।

FY22 में कितना GST एकत्र किया गया?

FY22 के लिए, कुल GST संग्रह 14.83 लाख करोड़ रुपये रहा, जो FY21 में 11.37 लाख करोड़ रुपये से 30% अधिक है।

उच्च GST संग्रह में योगदान देने वाली सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

  • अनुपालन स्तर में वृद्धि: सरकार ने एक नियम पेश किया, जिसके अनुसार वेंडरों द्वारा समय पर अनुपालन करने पर ही इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध होगा। इससे जीएसटी टैक्स फाइलिंग बढ़ गई।
  • टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही है।
  • प्रौद्योगिकी का उपयोग: उन्नत डेटा विश्लेषण और चोरी का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उपयोग ने उच्च संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

GST क्या है?

  • वस्तु एवं सेवा कर (GST) एक अप्रत्यक्ष कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। यह एक बहु-स्तरीय, गंतव्य-उन्मुख कर है।
  • 2016 के 101वें संशोधन अधिनियम ने भारत में माल और सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था की शुरूआत का मार्ग प्रशस्त किया।

जीएसटी के घटक क्या हैं?

  1. केंद्रीय जीएसटी (CGST)
  2. राज्य जीएसटी (SGST)
  3. एकीकृत जीएसटी (IGST)।

GST परिषद क्या है?

गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल (GST काउंसिल) एक संवैधानिक निकाय (अनुच्छेद 279-ए) है जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) से संबंधित मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सिफारिशें करती है। जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री हैं।

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