भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में शानदारी वृद्धि दर्ज की गई

दिसंबर 2021 में भारत का इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात 1.67 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। इसने दिसंबर 2020 में 1.25 बिलियन डॉलर के निर्यात की तुलना में 33.99% की वृद्धि दर्ज की।

मुख्य बिंदु

  • अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र ने 49% की निर्यात वृद्धि दर्ज की, जो वर्ष 2020 के दौरान 7.4 बिलियन डालर के मुकाबले 11.0 बिलियन डालर तक पहुंच गया।
  • अप्रैल-दिसंबर 2019 में  8.8 बिलियन डॉलर और अप्रैल-दिसंबर 2014 में 4.8 बिलियन डॉलर के मुकाबले, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में क्रमशः 26% और 131% की वृद्धि देखी गई।

शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य

अप्रैल-नवंबर 2021 में, उनके साथ शीर्ष 5 निर्यात गंतव्य हैं:

  1. अमेरिका (18%)
  2. संयुक्त अरब अमीरात (16.6%)
  3. चीन (7.6%)
  4. नीदरलैंड (4.5%) 
  5. जर्मनी (4.2%)

इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का बड़ा हिस्सा

मोबाइल फोन भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स सामान क्षेत्र के निर्यात का एक बड़ा  है। इस क्षेत्र में लैपटॉप और टैबलेट; औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे टीवी और ऑडियो, LED लाइटिंग, सामरिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक घटक, दूरसंचार उपकरण, वेरेबल और ऑडियो डिवाइस जैसे आईटी हार्डवेयर शामिल हैं।

2020-21 में कुल निर्यात

वित्त वर्ष 2020-21 में इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों का कुल निर्यात 11.11 अरब डॉलर रहा। पहली तीन तिमाही में 11.0 अरब डॉलर का निर्यात हासिल किया गया।

विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार के कदम

सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिससे घरेलू विनिर्माण और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सामानों के निर्यात में वृद्धि होने की उम्मीद है:

  1. बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (PLI)
  2. आईटी हार्डवेयर के लिए PLI
  3. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और सेमीकंडक्टर के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (SPECS)
  4. संशोधित इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC 2.0)। यह कदम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स, सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) में एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना चाहता है।
  5. इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक की FDI की अनुमति है।
  6. चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) – मोबाइल फोन और उनके पुर्जों या उप-असेंबली निर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने के लिए इसे अधिसूचित किया गया है।

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