राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission) क्या है?
17 जनवरी, 2022 को कपड़ा मंत्रालय ने विशेष फाइबर और जिओ-टेक्सटाइल के क्षेत्रों में 30 करोड़ रुपये की 20 रणनीतिक अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दी।
मुख्य बिंदु
- ये परियोजनाएं सरकार के प्रमुख कार्यक्रम ‘राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन’ के अंतर्गत आती हैं।
- 20 अनुसंधान परियोजनाओं में से, विशेष फाइबर की 16 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। उसमे शामिल हैं:
- स्वास्थ्य सेवा में 5 परियोजनाएं
- औद्योगिक और सुरक्षात्मक क्षेत्र में 4 परियोजनाएं
- ऊर्जा भंडारण में 3 परियोजनाएं
- कपड़ा अपशिष्ट पुनर्चक्रण में 3 परियोजनाएं
- कृषि क्षेत्र में 1 परियोजना
- जियो-टेक्सटाइल (इन्फ्रास्ट्रक्चर) में 4 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए रणनीतिक परियोजनाओं को मंजूरी देने वाले सत्र में कई प्रमुख भारतीय संस्थानों, उत्कृष्टता केंद्रों और IIT, BTRA, DRDO, आदि सहित सरकारी संगठनों ने भाग लिया।
- ये परियोजनाएं विशेष रूप से हेल्थकेयर, एनर्जी स्टोरेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड प्रोटेक्टिव, टेक्सटाइल वेस्ट रिसाइकलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम हैं।
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission)
भारत को तकनीकी वस्त्रों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने और घरेलू बाजार में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य घरेलू बाजार के आकार को 2024 तक 40-50 बिलियन डॉलर तक ले जाना है। यह मिशन 2020-2021 से शुरू होकर चार साल के लिए लागू किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय में एक मिशन निदेशालय को चालू किया गया है।
मिशन के घटक
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन में चार घटक शामिल हैं-
- पहला घटक – यह 1,000 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार पर केंद्रित है। जियो, मेडिकल, एग्रो, स्पोर्ट्स, मोबाइल टेक्सटाइल्स और बायो-डिग्रेडेबल टेक्निकल टेक्सटाइल्स के विकास में फाइबर स्तर के साथ-साथ अनुप्रयोग-आधारित अनुसंधान किया जायेगा। अनुसंधान गतिविधियाँ स्वदेशी मशीनरी और प्रक्रिया उपकरणों के विकास पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं।
- दूसरा घटक : यह घटक तकनीकी वस्त्रों के लिए बाजार के संवर्धन एवं विकास के लिए है।
- तीसरा घटक : यह भारत से तकनीकी कपड़ा निर्यात को 14,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये तक ले जाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन पर केंद्रित है। यह मिशन समाप्त होने तक हर साल 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित करेगा। इस घटक के तहत, तकनीकी वस्त्रों के लिए एक निर्यात संवर्धन परिषद भी स्थापित की जाएगी।
- चौथा घटक : यह शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास पर केंद्रित है।
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