My Revolution of PARTs

First Published: June 3, 2022 | Last Updated:June 3, 2022 मई 2022 के महीने में, वस्तु व सेवा कर (GST) राजस्व लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपये था। मई 2021 की तुलना में यह 44% की वृद्धि है। मई में GST संग्रह अप्रैल 2022 की तुलना में कम था जो 1.68 लाख करोड़ रुपये था। मार्च 2022 में GST संग्रह 1.42 लाख करोड़ रुपये था, जबकि फरवरी 2022 में यह 1.33 लाख करोड़ रुपये था। मई 2022 में एकत्रित CGST, SGST और IGST  मई 2022 में, GST राजस्व 1,40,885 करोड़ रुपये एकत्र किया गया था जिसे इसमें विभाजित किया गया है: CGST :  25,036 करोड़ रुपये SGST:  32,001 करोड़ रुपये IGST :  73,345 करोड़ रुपये जिसमें माल के आयात पर एकत्रित 37469 करोड़ रुपये शामिल हैं। उपकर:  10,502 करोड़ रुपये जिसमें माल के आयात पर एकत्र किए गए 931 करोड़ रुपये शामिल हैं। अप्रैल 2022 की तुलना में मई 2022 में कितना GST एकत्र किया गया? मई 2022 में, एकत्र किया गया राजस्व मार्च 2021 में एकत्र किए गए राजस्व से 44% अधिक था जो कि 97,821 करोड़ रुपये था। यह चौथी बार है जब GST लागू होने के बाद से एक महीने का GST...

NASA ने एक नया चैलेंज लॉन्च किया है, जिसमें अमेरिकी स्पेस एसेंजी मंगल ग्रह का सिमुलेशन तैयार करने वाले को 70,000 डॉलर (करीब 54 लाख रुपये) का इनाम देगी। इस सिमुलेशन को तैयार करवाने का कारण अंतरिक्ष यात्रियों को मार्स (Mars) में हर एक कथिन परिस्थितियों के लिए तैयार करना है। इस चैलेंज को MarsXR नाम दिया गया है, जिसमें भाग लेने वाले व्यक्ति को मार्स का एक्सप्लोर किया जा चुका लगभग 400 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र का सिमुलेशन बनाना होगा। एक आधिकारिक बयान में NASA ने कहा है कि एजेंसी ने इमर्सिव टेक्नोलॉजी डेवलपर एपिक गेम्स (Epic Games) के साथ "मंगल पर आने वाले अनुभवों और स्थितियों के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को तैयार करने में मदद करने के लिए अनुसंधान, विकास और परीक्षण वातावरण" बनाने के लिए भागीदारी की है। इस चैलेंज को जीतने वाले को NASA $70,000 का इनाम देगी। इस चैलेंज में भाग लेने की आखिरी तारीख  26 जुलाई है। भाग लेने के लिए इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।    NASA MarsXR चैलेंज के लिए डेवलपर को Epic Games के Unreal Engine 5 का इस्तेमाल करते हुए नए Mars XR Operation Support System...

First Published: May 10, 2022 | Last Updated:May 10, 2022 हाल ही में, व्यय विभाग (वित्त मंत्रालय) ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7,183.42 करोड़ रुपये जारी किए।  यह राज्यों को Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा ( PDRD ) अनुदान की सिफारिश किसने की? पंद्रहवां वित्त आयोग। Post Devolution Revenue Deficit (PDRD) अनुदान के लिए किन राज्यों की सिफारिश की गई थी? पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा 2022-23 के दौरान हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा (PDRD) अनुदान के लिए जिन 14 राज्यों की सिफारिश की गई है, वे हैं आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। राज्यों की योग्यता कैसे तय होती है? राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए पंद्रहवें आयोग द्वारा किया गया था। कितने Post Devolution Revenue ...

First Published: April 14, 2022 | Last Updated:April 14, 2022 वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 96,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण पूरा किया गया है। इसने 88,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 23 के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है। मुख्य बिंदु  वित्त वर्ष 2023 के लक्ष्यों के लिए, सरकार के पास पहले से ही संपत्ति की एक पाइपलाइन है जो उन्नत कार्यान्वयन चरणों में 1.6 ट्रिलियन रुपये की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संपत्ति के मुद्रीकरण के संबंध में प्रगति की समीक्षा की। वित्त वर्ष 23 के लिए, जिन संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा, उनके लिए नीति आयोग द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 22 में मुद्रीकरण का नेतृत्व बिजली, सड़क, कोयला और खनन मंत्रालयों द्वारा किया गया था जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर (ToT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के अभिनव मॉडल पर आधारित थे। अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा मुद्रीकृत संपत्ति सड़क, परिवहन और राजमार्...

First Published: April 4, 2022 | Last Updated:April 4, 2022 अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के लिए राजस्व अंतर को वित्तपोषित करने के लिए भारत सरकार द्वारा 8.45 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जिसे 2022-23 की पहली छमाही में जुटाया जाएगा। मुख्य बिंदु  अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित सकल बाजार उधार 14.31 लाख करोड़ रुपये है। 8.45 लाख करोड़ रुपये अप्रैल से सितंबर की अवधि में जुटाए जायेंगे। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए उधार का 60% वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में पूरा किया जाएगा। 2021-22 के लिए सकल उधारी 12,500,500 करोड़ रुपये थी। उधार का उद्देश्य उधार का उद्देश्य पूंजीगत व्यय (capital expenditure) को आगे बढ़ाना है जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव (multiplier effect) पड़ेगा। दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल उधार  2022-23 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों (dated securities ) के माध्यम से सकल बाजार उधार 14,95,000 करोड़ रुपये होगा। जनवरी 2022 के स्विच संचालन (switch operations) के महीने को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए दिनांकित प...

First Published: March 25, 2022 | Last Updated:March 25, 2022 चालू वित्त वर्ष में सरकारी पोर्टल GeM से माल और सेवाओं की खरीद 1 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई है।  यह विभिन्न विभागों और मंत्रालयों द्वारा खरीद गतिविधियों में वृद्धि के कारण हुआ है। मुख्य बिंदु  इस आकड़े के साथ GeM को ई-सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया की शीर्ष पांच प्रणालियों में स्थान दिया गया है। इस पोर्टल में कोई चीनी उत्पाद नहीं है। 2016 में इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था ताकि सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभाग ऑनलाइन सामान और सेवाएं खरीद सकें। मौजूदा रुझान का विश्लेषण करते हुए, उम्मीद की जा रही है कि यह पोर्टल जल्द ही 1.5 लाख करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर सकते है। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSE) की खरीद 43,000 करोड़ रुपये रही। इस पोर्टल पर 10,000 से अधिक स्टार्ट-अप पहले ही पंजीकृत हो चुके हैं। यह पोर्टल देश के MSMEs को सशक्त बनाने की भी कोशिश करता है। GeM पोर्टल की नई विशेषताएं GeM पोर्टल को पंचायती राज संस्थाओं के साथ भी जोड़ा जा रहा है त...

First Published: March 20, 2022 | Last Updated:March 20, 2022 हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा (Fumio Kishida) भारत की यात्रा पर आये हैं। उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के साथ मुलाकात की। मुख्य बिंदु इस दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि जापान अगले पांच वर्षों में भारत में 3.2 लाख करोड़ रुपये (42 अरब डॉलर) का निवेश करेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रेस बयान में कहा कि भारत दुनिया के लिए ‘मेक इन इंडिया’ के लिए असीम संभावनाएं प्रस्तुत कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (Dedicated Freight Corridor) और मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल (Mumbai-Ahmedabad High-Speed Rail) जैसी भारत की प्रमुख परियोजनाओं में जापान का सहयोग उल्लेखनीय रहा है। उन्होंने इस योगदान के लिए जापान का आभार व्यक्त किया है। भारत-जापान भारत और जापान सालाना 2 + 2 वार्ता का आयोजन करते हैं। अमेरिका के बाद जापान ऐसा दूसरा देश है जिसके साथ भारत का ऐसा संवाद प्रारूप है। जापान को भारत पेट्रोलियम उत्पाद, रसा...

हरियाणा में स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 50,000 रुपये से कम वेतन वाली 75% नौकरियां आरक्षित की जायेंगी

भारत ने नेपाल में नए स्कूल भवन का निर्माण करने के लिए 44.17 मिलियन रुपये का अनुदान दिया