संपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetisation) के तहत केंद्र सरकार ने जुटाए 96,000 करोड़ रुपये
वित्त वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा 96,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण पूरा किया गया है। इसने 88,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य को पार कर लिया है। सरकार ने वित्त वर्ष 23 के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।
मुख्य बिंदु
- वित्त वर्ष 2023 के लक्ष्यों के लिए, सरकार के पास पहले से ही संपत्ति की एक पाइपलाइन है जो उन्नत कार्यान्वयन चरणों में 1.6 ट्रिलियन रुपये की है।
- केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संपत्ति के मुद्रीकरण के संबंध में प्रगति की समीक्षा की।
वित्त वर्ष 23 के लिए, जिन संपत्तियों का मुद्रीकरण किया जाएगा, उनके लिए नीति आयोग द्वारा केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है। वित्त वर्ष 22 में मुद्रीकरण का नेतृत्व बिजली, सड़क, कोयला और खनन मंत्रालयों द्वारा किया गया था जो टोल ऑपरेट ट्रांसफर (ToT) और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (InvITs) के अभिनव मॉडल पर आधारित थे।
अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा मुद्रीकृत संपत्ति
सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
इस मंत्रालय ने 23,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया है। इसमें तीन ToT बंडलों और InvIT के माध्यम से 390 किलोमीटर की दूरी का मुद्रीकरण शामिल था।
बिजली मंत्रालय
इस मंत्रालय द्वारा NHPC की परिचालन जलविद्युत संपत्तियों और पावरग्रिड कॉर्पोरेशन के InvIT के प्रतिभूतिकरण के साथ 9,500 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण किया गया है। बिजली मंत्रालय के लिए 7,700 करोड़ रुपये का मुद्रीकरण लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
कोयला मंत्रालय
मंत्रालय ने 22 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की और 40,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण करने में सक्षम था। इसके अलावा, वित्त वर्ष 22 में, लगभग 31 खनिज ब्लॉकों की नीलामी 18,700 करोड़ रुपये में की गई थी।
रेल मंत्रालय
रेल मंत्रालय केवल 800-900 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण करने में सक्षम था। उन्होंने वित्त वर्ष 22 के लिए 17,810 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा था।
प्रमुख परियोजनाएं जिनका मुद्रीकरण नहीं किया जा सका
वित्त वर्ष 22 में स्टेडियम, हवाईअड्डे और पहाड़ी ट्रेनों जैसी कुछ प्रमुख परियोजनाओं का मुद्रीकरण नहीं किया जा सका। केंद्र वित्त वर्ष 2023 में उन्हें मुद्रीकृत करने के लिए काम कर रहा है।
मुद्रीकरण लक्ष्य
केंद्र सरकार की चार साल की अवधि में लगभग 6 ट्रिलियन रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण करने की योजना है। FY24 में, केंद्र का लक्ष्य 1.79 ट्रिलियन रुपये और FY25 में 1.67 ट्रिलियन रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण करना है।
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